'किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा से अधिक महत्वपूर्ण है बच्चे का अपने असली माता-पिता को जानना', दिल्ली HC की अहम टिप्पणी
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि बच्चे का अपने जैविक माता-पिता को जानने का अधिकार किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा से अधिक महत्वपूर्ण है। अदालत ने एक व्यक्ति और तीन बच्चों का डीएनए परीक्षण कराने के परिवार अदालत के आदेश को बरकरार रखा, ताकि बच्चे के अधिकारों की रक्षा हो सके।

बच्चे के अधिकारों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम फैसला दिया।
HighLights
बच्चे का जैविक माता-पिता जानने का अधिकार सर्वोपरि।
दिल्ली हाई कोर्ट ने डीएनए परीक्षण का आदेश बरकरार रखा।
प्रतिष्ठा से ऊपर बच्चे के अधिकारों की रक्षा आवश्यक।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। बच्चे का अपने जैविक माता-पिता की पहचान जानने का अधिकार किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा या सामाजिक कलंक की आशंका से अधिक महत्वपूर्ण है। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए परिवार अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें एक व्यक्ति और तीन बच्चों का डीएनए परीक्षण कराने का निर्देश दिया गया था।
अदालत ने कहा कि उसका उद्देश्य सत्य तक पहुंचना और बच्चे के अधिकारों की रक्षा करना है, इसलिए प्रतिष्ठा को सत्य की पड़ताल के रास्ते में ढाल नहीं बनाया जा सकता।
वयस्कों के निर्णयों का खामियाजा बच्चे नहीं भुगत सकते: HC
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की एकल पीठ ने कहा कि बच्चे वयस्कों के निर्णयों का खामियाजा नहीं भुगत सकते। जैविक माता-पिता की पहचान केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि बच्चे की पहचान, गरिमा, भरण-पोषण, उत्तराधिकार और अन्य वैधानिक अधिकारों से भी जुड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए ऐसे मामलों में अदालत का दायित्व सत्य का पता लगाना है।
अपने फैसले में हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि न्यायिक प्रक्रिया का उद्देश्य केवल पक्षकारों के बीच विवाद का निपटारा करना नहीं, बल्कि बच्चे के सर्वोत्तम हितों की रक्षा करना भी है। इसलिए ऐसे मामलों में बच्चे का सच जानने का अधिकार सर्वोपरि रहेगा।
परिवार ने अदालत के मार्च 2024 के आदेश को चुनौती दी थी
मामला उस व्यक्ति की याचिका से संबंधित था, जिसने परिवार अदालत के मार्च 2024 के आदेश को चुनौती दी थी। परिवार अदालत ने भरण-पोषण विवाद की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता और तीन बच्चों का डीएनए परीक्षण कराने का निर्देश दिया था। व्यक्ति का दावा था कि वह महिला का पति नहीं है और बच्चों का जैविक पिता भी नहीं है।
उसका कहना था कि डीएनए जांच से उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि उसकी विधिक पत्नी एक सार्वजनिक पद पर कार्यरत है। महिला की ओर से अदालत में दलील दी गई कि बच्चों के पितृत्व का निर्धारण भरण-पोषण के मामले के निष्पक्ष निस्तारण के लिए आवश्यक है और इसके लिए डीएनए परीक्षण सबसे विश्वसनीय वैज्ञानिक साक्ष्य है।
दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा या सामाजिक बदनामी की आशंका के आधार पर सत्य की जांच नहीं रोकी जा सकती। यदि डीएनए परीक्षण से विवाद का वास्तविक तथ्य सामने आ सकता है और बच्चे के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित होती है, तो अदालत ऐसे परीक्षण का आदेश देने से पीछे नहीं हट सकती।
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