'GRAP की पाबंदियों में भी नहीं टल सकती कार्रवाई', जर्जर इमारतों पर दिल्ली HC ने कहा- मूकदर्शक नहीं बन सकतीं कोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट ने जर्जर इमारतों पर समिति बनाने का निर्देश देते हुए कहा कि GRAP पाबंदियों के बावजूद खतरनाक ...और पढ़ें
जर्जर इमारतों को लेकर अदालत ने बड़ा आदेश जारी किया है।
HighLights
दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी आयुक्त को समिति बनाने का निर्देश दिया।
समिति जर्जर इमारतों की मरम्मत और ध्वस्तीकरण पर सुझाव देगी।
कोर्ट ने कहा GRAP पाबंदियों में भी कार्रवाई नहीं टल सकती।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी आयुक्त को मुख्यमंत्री से परामर्श कर एक सप्ताह के भीतर उच्च-स्तरीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। समिति ग्रेडेड रिस्पान्स एक्शन प्लान (ग्रेप) की पाबंदियों के दौरान खतरनाक और जर्जर इमारतों की मरम्मत, उन्हें सील करने या गिराने से जुड़े मुद्दों पर प्रभावी व्यवस्था सुझाएगी।
आदेश में सत्य निकेतन और चावड़ी बाजार का जिक्र
न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की पीठ ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण संबंधी पाबंदियों के दौरान इमारतों का ध्वस्तीकरण प्रतिबंधित है। ऐसे में 10 फरवरी तक खतरनाक इमारतों को हटाने के कदम नहीं उठाए जा सकते। अदालत ने सत्य निकेतन और चावड़ी बाजार में इमारतें गिरने की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि अदालतें ऐसी घटनाओं को देखकर मूकदर्शक नहीं रह सकतीं।
अवैध निर्माण को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते
पीठ ने जर्जर इमारतों से लोगों की जान को खतरा होने के मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेते हुए यह आदेश दिया। अदालत ने कहा कि ग्रेप के तहत जारी निर्देशों की अनदेखी नहीं की जा सकती, लेकिन उसके अधिकार क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध निर्माण को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं और लोगों की जान को टाला जा सकने वाला खतरा बना हुआ है। दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में कम समय में हुई घटनाएं इस खतरे को स्पष्ट करती हैं।
मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को
पीठ ने कहा कि जीवन के अधिकार के तहत सरकार की जिम्मेदारी है कि वह लोगों को संभावित खतरों से बचाने के लिए उचित और प्रभावी कदम उठाए। खतरनाक स्थिति में एमसीडी केवल निरीक्षण करने या नोटिस जारी करने भर से अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता, जबकि खतरा बना रहे और किसी अनहोनी का इंतजार किया जाए। मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी।
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