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अजमल खान पार्क मेट्रो प्रोजेक्ट में फंसा पेंच, HC में DMRC के खिलाफ दिल्ली सरकार का हलफनामा; लगाया बड़ा आरोप

Published: Sat, 21 Nov 2026 10:11 PM (IST)

दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट को बताया है कि डीएमआरसी ने बिना वन विभाग की मंजूरी के 180 पेड़ों को दूसरी जगह लगाया है। वन विभाग ने इस पर आपत्ति जताई है, जबकि डीएमआरसी का कहना है कि ट्रांसप्लांटेशन जारी है और कुछ पेड़ जीवित दिख रहे हैं।

डीएमआरसी के खिलाफ दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट में दिया हलफनामा। फोटो: आर्काइव

डीएमआरसी के खिलाफ दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट में दिया हलफनामा। फोटो: आर्काइव

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने अंडरग्राउंड मेट्रो निर्माण के लिए हटाए गए 180 पेड़ों को वन विभाग की मंजूरी के बिना दूसरी जगह लगा दिया।

वन एवं वन्यजीव विभाग के पश्चिमी मंडल के उप वन संरक्षक ने न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ के समक्ष याचिका के जवाब में सरकार ने ये हलफनामा दाखिल किया। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी।

बिना मंजूरी दूसरी जगह लगाए 180 पेड़

विभाग की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने सात अक्टूबर को अजमल खान पार्क स्थित परियोजना स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया। यह निर्माण दिल्ली एमआरटीएस परियोजना के चौथे चरण के इंद्रलोक-इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर का हिस्सा है।

निरीक्षण में दूसरी जगह लगाए गए 10-15 पेड़ों पर नई पत्तियां और उनके जीवित रहने के संकेत दिखे। रिपोर्ट में कहा गया कि बाकी पेड़ों के जीवित रहने की संभावना है, क्योंकि ट्रांसप्लांटेशन जारी है।

534 पेड़ों में से 524 का होना है प्रत्यारोपण

परियोजना के लिए कुल 534 पेड़ों में से 524 को दूसरी जगह लगाया जाना है और 10 को काटा जाना है। रिपोर्ट के मुताबिक, पार्क में परियोजना स्थल के पिछले हिस्से में 180 पेड़ पहले ही दूसरी जगह लगाए जा चुके थे। वन विभाग ने कहा कि काम शुरू होने से पहले उसने इस जगह को मंजूरी नहीं दी थी।

निर्माण से पेड़ों को नुकसान पहुंचने का आरोप

याचिकाकर्ता और अधिवक्ता अर्पित भार्गव का आरोप है कि करोल बाग के देश बंधु गुप्ता रोड पर उनके घर के पीछे डीडीए की खाली जमीन पर बड़े पैमाने पर निर्माण हो रहा है, जिससे विकसित पेड़ों को नुकसान पहुंच रहा है।

उनके अनुसार, मशीनों से लोहे, स्टील की छड़ों और अन्य निर्माण सामग्री को काटने व प्रोसेस करने से धुआं, धूल, गैसें और बारीक कण फैल रहे हैं। याचिका में निर्माण के दौरान पेड़ों को नुकसान से बचाने की मांग की गई है।

भार्गव ने दावा किया कि बाउंड्री बनाते समय पुराने पीपल समेत कई पेड़ क्षतिग्रस्त हुए, लेकिन शिकायतों पर कार्रवाई नहीं हुई।

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