दिल्ली में लोकतंत्र के प्रहरियों को मिलेगी पेंशन, जल्द बड़ा एलान कर सकती है रेखा गुप्ता सरकार

आपातकाल के विरोध में जेल जाने वाले लोकतंत्र के प्रहरियों में भाजपा शासित अधिकांश राज्यों में आर्थिक सहायता दी जाती है। दिल्ली में भी इस दिशा में काम शुरू हो गया है। शीघ्र ही उन्हें पेंशन देने की घोषणा हो सकती है।

किस राज्य में कितनी मिल रही पेंशन?

ओडिशा में भाजपा की सरकार बनने पर इस वर्ष जनवरी में लोकतंत्र सेनानियों को प्रति माह 20 हजार रुपये आर्थिक मदद करने की घोषणा की गई। मार्च में राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा में मीसा बंदियों को पेंशन देने का विधेयक पारित किया गया।

हरियाणा सरकार ने इसी वर्ष फरवरी में इनकी पेंशन राशि बढ़ाकर 20 हजार रुपये प्रति माह की है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व बिहार में भी इन्हें पेंशन मिलती है। दिल्ली में भी लोकतंत्र सेनानियों को अन्य राज्यों की तरह सम्मान निधि देने की बात होती रही है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे लेकर संकेत भी दिए थे। अब इस दिशा में काम शुरू हो गया है।

दिल्ली के कितने लोग गए थे जेल?

जानकारी अनुसार सरकार ने दिल्ली सरकार के गृह मंत्रालय से मीसा बंदियों का रिकॉर्ड मंगाया है, जिससे कि उनकी पहचान हो सके। बताते हैं कि आपातकाल का विरोध करने पर दिल्ली के लगभग 325 लोग जेल गए थे। इसमें से कई की मृत्यु हो चुकी है। इन सभी की पहचान कर आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार दूसरे राज्यों में दी जाने वाली पेंशन व सुविधाओं का भी अध्ययन किया जा रहा है।

वर्ष 2014 में गठित लोकतंत्र सेनानी संघ के पदाधिकारी केंद्र सरकार से लेकर दिल्ली सरकार के सामने यह मांग उठा चुके हैं। भाजपा नेताओं ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान इन्हें सम्मान देने का वादा किया था। लोकतंत्र सेनानी संघ के अध्यक्ष राजन ढींगरा ने कहा, इस समय 12 राज्यों में लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान निधि दी जाती है।

महामंत्री राजकुमार सपरा का कहना है कि पूर्व की सरकार के सामने भी यह प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया गया था। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता व मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मिलकर इस संबंध में प्रस्ताव रखा गया है। अन्य राज्यों में मिलने वाली सहयोग निधि का पूरा विवरण भी सरकार को दिया गया है।