Delhi News: दक्षिणी रिज को आरक्षित वन घोषित करने की अधिसूचना पूरी, क्षेत्र को मिला कानूनी संरक्षण

एक अधिकारी ने कहा, "दिल्ली सरकार ने आखिरकार दक्षिणी रिज के 4,080 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए आरक्षित वन अधिसूचना पूरी कर ली है - यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जो 1994 में पहली घोषणा जारी होने के बाद से अटकी हुई थी।" अधिकारी ने कहा कि यह तीन दशक पुरानी कानूनी आवश्यकता को पूरा करने और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के बार-बार दिए गए निर्देशों का पालन करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

अधिकारियों ने बताया कि भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 20 के तहत अंतिम अधिसूचना - जो 24 अक्टूबर को प्रकाशित हुई और सोमवार को सार्वजनिक की गई - दक्षिणी रिज के दो-तिहाई हिस्से को पूर्ण कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे अतिक्रमण और अवैध भूमि उपयोग के खिलाफ तत्काल कार्रवाई संभव हो सकेगी।

यह विकास पिछले तीन दशकों में रिज संरक्षण की दिशा में पहली महत्वपूर्ण प्रगति है, जबकि सरकार अन्य रिज क्षेत्रों को अधिसूचित करने के लिए एनजीटी द्वारा निर्धारित समय-सीमाओं का पालन करने में लगातार विफल रही है। ट्रिब्यूनल ने 2021 में निर्देश दिया था कि सभी रिज क्षेत्रों को तीन महीने के भीतर अंतिम अधिसूचना दे दी जाए, लेकिन अब तक ऐसा नहीं किया गया है।

अब तक, दक्षिणी रिज के केवल 96.16 हेक्टेयर क्षेत्र को औपचारिक रूप से आरक्षित वन (2022 में) के रूप में अधिसूचित किया गया है, जबकि मूल धारा 4 अधिसूचना मई 1994 में जारी की गई थी, जिसमें 6,200 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल था। वन बंदोबस्त अधिकारी ने अब प्रमाणित किया है कि नए अधिसूचित क्षेत्र पर कोई दावा या विवाद लंबित नहीं है, जिससे भूमि "भार-मुक्त" हो गई है।

अधिसूचना द्वारा कवर किया गया दक्षिणी रिज खंड 13 गांवों में फैला है, जिसमें भट्टी (770 हेक्टेयर), डेरा मंडी (651.7 हेक्टेयर) और असोला (542.3 हेक्टेयर) सबसे बड़े हिस्से हैं। दिल्ली के चार मुख्य रिज क्षेत्र सामूहिक रूप से 7,784 हेक्टेयर में फैले हैं और धूल भरी आंधियों और गर्मी के विरुद्ध राजधानी के सबसे बड़े प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करते हैं। फिर भी, दक्षिणी रिज के अलावा, किसी अन्य खंड ने वन और राजस्व विभागों द्वारा संयुक्त सीमांकन सर्वेक्षणों में देरी के कारण भारतीय वन अधिनियम के तहत आरक्षित वन का दर्जा पाने के लिए आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं की है।