दिल्ली सरकार ला रही EV पॉलिसी, पेट्रोल-डीजल वाहनों के बराबर होगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कीमत

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ किया है कि जल्द ही प्रक्रिया पूरी की जाएगी और इसे अगले वित्त वर्ष में लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इस नीति को इतना आसान और जनता हितैषी बनाना है कि यह हर दिल्लीवासी की पहली पसंद बन जाए।

कीमतों का अंतर खत्म करने के लिए सब्सिडी

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि भविष्य की नीति के अंतर्गत ईवी नीत में सरकार का प्राथमिक ध्यान वित्तीय प्रोत्साहन पर है। पेट्रोल-डीजल (आइसीई) वाहनों और इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों के बीच जो बड़ा अंतर है, उसे कम करने के लिए सरकार पर्याप्त सब्सिडी प्रदान करेगी। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने ईवी वाहन खरीदने के लिए रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क को पहले से ही समाप्त कर दिया है, जिससे नई गाड़ी खरीदना काफी सस्ता हो जाएगा।

सरकार पुराने वाहनों के लिए 'स्क्रैपिंग' पर इंसेंटिव देगी। सरकार ने वाहन निर्माताओं (ओईएमएस) से कहा है कि वे मांग के अनुसार समन्वय स्थापित करेंगे। निर्माताओं को बाजार की मांग के अनुसार वाहनों की समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा गया है। कंपनियों को आगाह किया गया है कि वे वाहनों की लागत वाजिब रखेंगे।

आवासीय कालोनियों मे भी चार्जिंग स्टेशन

दिल्ली सरकार ईवी नीति के बुनियादी ढांचे को लेकर 'सिंगल विंडो' सुविधा और नेटवर्क विस्तार पर जोर दे रही है। इसके तहत प्रमुख सार्वजनिक स्थानों के साथ-साथ अब आवासीय कालोनियों के पास भी सार्वजनिक चार्जिंग प्वाइंट स्थापित किए जाएंगे। साथ ही पुरानी बैटरियों के वैज्ञानिक तरीके से निपटान और बैटरी स्वैपिंग (बदलने) की सुविधाएं विकसित की जाएंगी, ताकि चार्जिंग के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े।

ईवी नीत को पूरी तरह त्रुटिहीन बनाने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऊर्जा एवं शिक्षा मंत्री आशीष सूद की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया है। करीब चार माह पूर्व गठित इस समिति ने अब तक कई बैठकें की हैं।

परिवहन मंत्री डा पंकज सिंह ने कहा है कि हमारी सरकार बनने के बाद से दिल्ली वालों में ईवी अपनाने की रफ्तार में तेजी आई है, प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली ने लड़ाई तेज कर दी है, क्योंकि बीते 10 महीनों में एक लाख से ज्यादा ईवी वाहनों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जबकि पिछली सरकार में बीते साल भर में 80 हजार पंजीकरण हुए थे। पूर्व की आप सरकार के समय खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों की बकाया सब्सिडी भी भाजपा सरकार जारी करेगी । पूर्व सरकार के समय की 45 करोड़ से अधिक की सब्सिडी बकाया है।