दिल्ली सरकार जल्द लागू करेगी नई EV Policy, मिल सकता है 100% रोड टैक्स व रजिस्ट्रेशन फीस माफी का तोहफा
दिल्ली सरकार जल्द ही अपनी नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू करने जा रही है। इस नीति के तहत ईवी खरीद ...और पढ़ें
पिछले महीने ही नई नीति का मसौदा (ड्राफ्ट) आम जनता और विशेषज्ञों के सुझावों के लिए जारी किया गया था।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण और डीजल-पेट्रोल की आसमान छूती कीमतों के बीच राहत की एक नई किरण दिखाई दे रही है। दिल्ली सरकार जल्द ही अपनी नई 'इलेक्ट्रिक वाहन नीति' को जमीन पर उतारने की तैयारी में है। पिछले महीने ही इस नीति का मसौदा (ड्राफ्ट) आम जनता और विशेषज्ञों के सुझावों के लिए जारी किया गया था।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संकेत दिए हैं कि इस नीति को बेहद व्यवस्थित तरीके से अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे शीघ्र ही लागू कर दिया जाएगा। वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों और पारंपरिक ईंधन की भारी किल्लत के बीच इस नीति की उपयोगिता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है।
पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था
वर्तमान समय में डीजल और पेट्रोल की कीमतें आम आदमी के बजट से बाहर हो रही हैं। सीमित संसाधनों और कच्चे तेल के आयात पर बढ़ती निर्भरता के कारण भविष्य में भी इन कीमतों से राहत मिलने की उम्मीद बेहद कम है।
ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहन एक मजबूत और टिकाऊ विकल्प बनकर उभरे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि नई नीति लागू होने से दिल्ली में पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था काे और बढ़ावा मिलेगा।
यह नीति न केवल प्रदूषण के स्तर को कम करेगी, बल्कि आम नागरिकों की जेब पर पड़ने वाले भारी वित्तीय बोझ को भी काफी हद तक हल्का करेगी। सरकार द्वारा तैयार की गई इस नई नीति का मुख्य उद्देश्य दिल्ली वालों को इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर आकर्षित करना है।
इसके तहत उठाए जा रहे कदम
नए इलेक्ट्रिक वाहनों (दोपहिया, तिपहिया और चार पहिया) की खरीद पर आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। ईवी खरीदारों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में भारी छूट मिलने की संभावना है। पूरी दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों, मॉल्स और आवासीय परिसरों में चार्जिंग स्टेशनों का जाल बिछाया जाएगा। ईवी सेक्टर के बढ़ने से चार्जिंग स्टेशनों के संचालन और वाहनों की मरम्मत से जुड़े हजारों नए रोजगार पैदा होंगे।
ईवी नीति से जनता को मिलने जा रहे हैं ये प्रमुख लाभ
- इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ होगी
- दोपहिया, तिपहिया वाहनों पर चरणबद्ध प्रोत्साहन
- पुराने वाहनों के लिए स्क्रैपिंग प्रोत्साहन
- पुराने वाहनों के प्रमाणपत्र छह महीने तक रहेगा मान्य
- दिल्ली में पंजीकृत सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को 100 प्रतिशत छूट मिलेगी।
- स्ट्रांग हाइब्रिड वाहनों को 50 प्रतिशत छूट मिलेगी।
- स्कूल बसों में भी ईवी को बढावा
- चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग ढांचे को मजबूती
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