दिल्ली सरकार के तीन विभागों में अधिकारियों के विदेश दौरे बंद, ऑनलाइन बैठकों व कारपूलिंग को बढ़ावा देने के आदेश
दिल्ली सरकार के तीन विभागों ने प्रधानमंत्री की अपील पर पेट्रोलियम खपत कम करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। कारपूलिंग व ऑनलाइन बैठकों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
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दिल्ली सरकार के तीन विभागों ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पेट्रोलियम उत्पादों की खपत कम करने की अपील पर दिल्ली सरकार के तीन विभागों ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
इसमें वाहनों का सीमित उपयोग करने के साथ-साथ अधिकारियों और कर्मचारियों के विदेश दौराें पर अगले आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। मंत्री प्रवेश वर्मा के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग, जल बोर्ड और सिंचाई विभाग में यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।
कारपूलिंग को बढ़ावा देने के आदेश
निर्देश के अनुसार, अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा वाहनों के उपयोग को कम से कम किया जाएगा। सार्वजनिक परिवहन और ईवी को बढ़ावा दिया जाएगा। निरीक्षणों, फील्ड दौरों और कार्यालय यात्रा के लिए जहां भी संभव हो, वाहन पूलिंग, कार पूलिंग अपनाई जानी चाहिए।
ऑनलाइन बैठकों को बढ़ावा
निरीक्षणों, उद्घाटन और आधिकारिक कार्यक्रमों के दौरान अधिकारी इलेक्ट्रिक वाहनों, पूल्ड वाहनों या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करके एक साथ यात्रा करनेकी कोशिश करेंगे। विभाग डीजल से चलने वाले या ट्रैक्टर पर लगे पंपों के स्थान पर इलेक्ट्रिक पंपों और स्थायी पंपिंग स्टेशनों के उपयोग को अधिकतम करेगा।
अनावश्यक यात्रा को कम करने के लिए वर्चुअल (ऑनलाइन) बैठकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। सप्ताह में एक दिन नो कार डे के रूप में मनाया जाएगा, जिसके दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सार्वजनिक परिवहन या पूल्ड परिवहन व्यवस्था का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
साप्ताहिक अनुपालन रिपोर्ट तलब
तीनों विभागों के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालय और प्रतिष्ठान ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना और संचालन सुनिश्चित करेंगे। अगले आदेश तक कोई भी अधिकारी,कर्मचारी व्यक्तिगत या आधिकारिक क्षमता में कोई विदेशी यात्रा नहीं करेगा। ऐसे सभी प्रस्तावों को तत्काल रद कर दिया गया है और स्वीकृत छुट्टियां भी निरस्त मानी जाएंगी। उपरोक्त उपायों के कार्यान्वयन के संबंध में सरकार को साप्ताहिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत दी जाएगी।
प्रधानमंत्री की अपील पर पूरी भावना से काम कर रहे : वर्मा
मंत्री वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील पर हम पूरी भावना से काम कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि जारी किए गए दिशा निर्देश का मकसद शासन को ज़्यादा कुशल और ज़मीनी बनाना है। कहा कि हमने इस बारे में सोच-समझकर फैसला किया है।
