दिल्ली में प्रदूषण शुल्क वसूलने में AAP और BJP दोनों आगे, खर्च करने में पीछे; बेकार ही पड़े 1153 करोड़
दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए व्यावसायिक वाहनों से वसूले गए पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (ईसीसी) को खर्च करने में ...और पढ़ें

प्रदूषण शुल्क तो वसूला पर उसे कम करने में खर्च नहीं किया। फोटो: आर्काइव
संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के नाम पर व्यावसायिक वाहनों से वसूले जाने वाले पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (ईसीसी) को खर्च करने के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) और भाजपा, दोनों सरकारों का रिकॉर्ड सवालों के घेरे में है।
आप सरकार के करीब दस साल के कार्यकाल में ईसीसी के रूप में 1624.63 करोड़ रुपये जमा हुए, लेकिन इनमें से 781.51 करोड़ रुपये ही खर्च किए जा सके।
वहीं, फरवरी 2025 में भाजपा सरकार बनने के बाद अगले करीब 14 महीनों में इस फंड में 310.81 करोड़ रुपये और जमा हो गए, लेकिन खर्च का आंकड़ा एक रुपया भी नहीं बढ़ा।
नतीजा यह है कि 10 अप्रैल 2026 तक ईसीसी फंड में 1935.44 करोड़ रुपये जमा होने के बावजूद 1153.93 करोड़ रुपये खर्च होने का इंतजार कर रहे हैं।
पर्यावरण कार्यकर्ता अमित गुप्ता की ओर से लगाई गई आरटीआई के जवाब और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट से यह तस्वीर सामने आई है।
आधा फंड भी खर्च नहीं कर सकती सरकार
कैग की वर्ष 2024-25 की रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च 2025 तक परिवहन विभाग को ईसीसी के रूप में 1624.63 करोड़ रुपये मिले थे। इनमें से 781.51 करोड़ रुपये खर्च हुए थे और 843.12 करोड़ रुपये शेष थे।
वहीं, आरटीआई के जवाब में 10 अप्रैल 2026 तक कुल प्राप्ति 1935.44 करोड़ रुपये बताई गई। खर्च की राशि 781.51 करोड़ रुपये ही रही।
इस तरह भाजपा सरकार के कार्यकाल में इस मद में 310.81 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्राप्ति हुई, लेकिन खर्च में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई।
आप सरकार : दस साल में आधी से भी कम रकम खर्च
कैग के आंकड़ों के मुताबिक, 2015-16 से 2024-25 तक ईसीसी के रूप में 1624.63 करोड़ रुपये जमा हुए। इनमें से 781.51 करोड़ रुपये ही खर्च किए जा सके।
यानी कुल प्राप्त राशि का करीब 48 प्रतिशत हिस्सा ही इस्तेमाल हुआ, जबकि 843.12 करोड़ रुपये खर्च नहीं हो पाए। इस दौरान कई वित्तीय वर्षों में फंड से कोई खर्च दर्ज नहीं हुआ।
2015-16 में शून्य, 2016-17 में 93 लाख और 2017-18 में 15 लाख रुपये खर्च हुए। 2018-19 में 271.43 करोड़ और 2019-20 में नौ करोड़ रुपये खर्च किए गए।
इसके बाद लगातार तीन वित्तीय वर्षों तक कोई खर्च नहीं हुआ। 2023-24 में 500 करोड़ रुपये खर्च किए गए।
भाजपा सरकार : 310 करोड़ आए, पर खर्च नहीं बढ़ा
फरवरी 2025 में भाजपा सरकार बनने के बाद ईसीसी फंड में रकम आने का सिलसिला जारी रहा। 31 मार्च 2025 तक 1624.63 करोड़ रुपये की कुल प्राप्ति के मुकाबले 10 अप्रैल 2026 तक यह राशि बढ़कर 1935.44 करोड़ रुपये हो गई।
यानी इस अवधि में 310.81 करोड़ रुपये और जमा हुए। लेकिन खर्च 781.51 करोड़ रुपये पर ही बना रहा। इस कारण फंड में बची रकम भी 843.12 करोड़ से बढ़कर 1153.93 करोड़ रुपये पहुंच गई।
यानी नई सरकार के कार्यकाल में भी इस फंड के इस्तेमाल को लेकर कोई ठोस प्रगति आंकड़ों में नजर नहीं आती।
खर्च हुई रकम का 98 प्रतिशत एक ही परियोजना पर
ईसीसी से अब तक खर्च हुए 781.51 करोड़ रुपये में से 765 करोड़ रुपये दिल्ली-मेरठ क्षेत्रीय रैपिड रेल (आरआरटीएस) परियोजना के लिए दिए गए।
इसमें 12 मार्च 2019 को 265 करोड़ और तीन मई 2023 को 500 करोड़ रुपये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) को जारी किए गए।
इस तरह कुल खर्च का करीब 98 प्रतिशत हिस्सा एक ही परियोजना में चला गया। इसके अतिरिक्त एचसीएनजी परियोजना, आरएफआईडी व्यवस्था और गैर-मोटर चालित वाहनों के लिए लेन से जुड़े कार्यों पर भी रकम खर्च की गई।
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