नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा में आज केजरीवाल सरकार ने बजट पेश कर दिया। दिल्ली का बजट उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पेश किया। उपमुख्यमंत्री सिसोदिया के पास शिक्षा और वित्त विभाग भी है। मनीष सिसोदिया ने आज विधानसभा में अपना दूसरा बजट पेश किया।

दिल्ली सरकार का बजट तैयार, मुहर का इंतजार

कुल बजट अनुमानः 46,600 करोड़ रुपये

योजना परिव्ययः 20600 करोड़ रुपये

गैर-योजना व्ययः 26000 करोड़ रुपये

दिल्ली बजट की खास बातें

- वैट 12.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया

- कोई नया टैक्स ना लगाने की घोषणा

-दिल्ली नगर निगम को 1000 करोड़ रुपये अतिरिक्त मिलेंगे

-1000 मोहल्ला क्लीनिक खोले जाएंगे

-9623 नए शिक्षकों की भर्ती होगी

-मंडोली और नरेला में नए कॉलेज खुलेंगे

-दो शिफ्ट में चलाने से 42 स्कूलों के बराबर इन्फ्रास्ट्रक्चर

-छात्राओं के लिए अलग से टॉयलेट की सुविधा

-तीन साल में सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूल से बेहतर बनाने का प्रस्ताव

-स्कूल खुलने के पहले रोजाना बेसिक सुविधाओं की जांच होगी

-2015 में मुद्रास्फीति की दर 4.9 फीसदी रही

-3 साल में सरकारी स्कूल सुधारेंगे

-शिक्षा क्षेत्र के लिए 10690 करोड़ रुपये का प्रावधान

-शिक्षा योजना के लिए 4645 करोड़ रुपये का प्रावधान

-स्कूलों के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये मुहैया कराए जाएंगे

-शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए हावर्ड यूनिवर्सिटी भेजा जाएगा

-छात्रों को स्मार्ट करियर स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी

-प्रत्येक स्कूल एस्टेट मैनेजर की नियुक्ति होगी

-प्रति व्यक्ति आय में 11 फीसद का इजाफा

-स्टांप पंजीकरण शुल्क में 21 फीसद का इजाफा

-दिल्ली के कर राजस्व में 17 फीसद का इजाफा

-आम आदमी के लिए ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना लागू

- 2015-16 दिल्ली का राजस्व बढ़ा

-दिल्ली की जीडीपी में 13 फीसदी की बढ़त

-वाई-फाई मुहैया कराने के लिए योजना पर काम जारी

- 200 अनुपयोगी हलफनामे खत्म किए जाएंगे

-दिल्ली में स्वराज निधि योजना लागू की जाएगी।

-ई-राशन कार्ड की सुविधा जल्द ही पूरी दिल्ली में शुरू होगी

-दिल्ली में आम आदमी कैंटीन की शुरुआत की जाएगी

- आम आदमी कैंटीन में बेहद सस्ता खाना मुहैया कराया जाएगा, इसके लिए करोड़ रुपये दिए जाएंगे

-दिल्ली में इस साल 21 नए स्कूल शुरू किए जाएंगे, 8 हजार नए क्लास रूम बने

-दिल्ली के स्कूलों में साफ-सफाई बेहतर हुई

-स्कूल अध्यापकों और प्रधानाचार्यों को पढ़ाई के काम के अलावा अन्य जिम्मेदारियों से मुक्त किया

-हर स्कूल में सीसीटीवी लगेंगे, माता-पिता भी रख सकेंगे गतिविधियों पर नजर

इससे पहले दिल्ली के उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री दिल्ली विधानसभा बजट पेश करने के लिए पहुंचे। उनके साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी थे।

दिल्ली सरकार बजट सत्र में नहीं लाएगी कोई विधेयक

दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा है कि केजरीवाल सरकार का बजट जनता से एक नई पैकिंग में पुराना छलावा है। केजरीवाल सरकार के छलावा बजट से जहां जनता को कुछ मिलेगा नहीं वहीं 36500 करोड़ रूपये के अव्यावहारिक टैक्स लक्ष्य से दिल्ली के व्यापारियों का उत्पीड़न और दिल्ली का शराब राजधानी बनना अब निश्चित है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों और चैथे दिल्ली वित्त आयोग को लागू करने पर चुप्पी दर्शाती है कि केजरीवाल सरकार में आर्थिक बुद्धिमत्ता की कमी है।

Posted By: JP Yadav

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