दिल्ली सरकार बजट सत्र में नहीं लाएगी कोई विधेयक

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली सरकार बजट सत्र में कोई भी विधेयक नहीं लाएगी। सरकार ने साफ किया है कि पहले से ही महत्वपूर्ण विधेयक केंद्र सरकार में स्वीकृति के लिए लटके हुए हैं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि नया बिल लाने का कोई मतलब नहीं है। जो बिल पहले पास किए गए हैं, उन्हें केंद्र सरकार अनुमति दे देती तो जनता के लिए बहुत सी सुविधाएं मिल सकती थीं। इसके तहत भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से लगाम लगाने के लिए बेहतर तरीके से काम कर पाते।

ज्ञात हो कि गत वर्ष 18 नवंबर से 4 दिसंबर तक दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र चला था। इस दौरान दिल्ली सरकार की और से 15 विधेयक प्रस्तुत किए गए थे और इन्हें मंजूरी दी गई थी। इन विधेयक में आम आदमी पार्टी का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जनलोकपाल बिल से लेकर दंड प्रक्रिया संशोधन विधेयक, दिल्ली स्कूल शिक्षा संशोधन विधेयक, न्यूनतम मजदूरी संशोधन विधेयक व वैट संशोधन विधेयक आदि शामिल थे। इससे पहले दिल्ली सरकार ने बड़ी ही गर्मजोशी से इन विधेयकों को कैबिनेट की मंजूरी दी थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाला दिल्ली मंत्रिमंडल इन सभी विधेयकों को पहले ही स्वीकृति दे चुका है। दिल्ली सरकार ने इन सभी बिलों को विधानसभा से स्वीकृति मिलने के बाद उपराज्यपाल नजीब जंग के पास भेजा था। मगर उपराज्यपाल ने वैट संशोधन विधेयक को मंजूरी देने के अलावा अन्य 14 विधेयक को केंद्र सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया था। उसके तुरंत बाद ही अरविंद केजरीवाल ने इस बारे में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से समय मांगा था। दिल्ली सरकार का मकसद था कि केंद्र को अध्यादेशों के बारे में विस्तार से उन्हें समझाया जा सके ताकि इनके पास किए जाने में अधिक समय नहीं लगे।