'फांसी घर' विवाद पर दिल्ली विधानसभा ने केजरीवाल-सिसोदिया को भेजा नोटिस, 13 नवंबर को पेश होने का समन

अगस्त में मानसून सत्र के दौरान, विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सदन को बताया कि तथाकथित ब्रिटिशकालीन ''फांसी घर'' (फांसी घर), जिसका उद्घाटन केजरीवाल ने 2022 में नवीनीकरण के बाद बड़े धूमधाम से विधानसभा परिसर में किया था, मूल रूप से 'टिफिन रूम' था।

विधानसभा परिसर का 1912 का नक्शा दिखाते हुए, गुप्ता ने कहा था कि ऐसा कोई दस्तावेज़ या सबूत नहीं है जो दर्शाता हो कि उस जगह का इस्तेमाल फांसी देने के लिए किया जाता था। उन्होंने इस मामले को जांच और रिपोर्ट के लिए नौ सदस्यीय विशेषाधिकार समिति को भेज दिया था।

विधानसभा सचिवालय द्वारा मंगलवार को जारी एक नोटिस में कहा गया है, '... विशेषाधिकार समिति के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि समिति की बैठक बृहस्पतिवार, 13 नवंबर, 2025 को आयोजित की जाएगी... जिसमें 9 अगस्त, 2022 को दिल्ली विधानसभा परिसर में उद्घाटन किए गए ''फांसी घर'' की प्रामाणिकता के संबंध में विचार-विमर्श किया जाएगा।'

नोटिस की प्रतियां केजरीवाल, सिसोदिया, गोयल और पूर्व उपाध्यक्ष राखी बिड़ला को भी भेजी गई हैं।

भाजपा ने इस मामले में सदन को 'गुमराह' करने के लिए आप प्रमुख केजरीवाल से माफ़ी की मांग की, जबकि आप ने सवाल उठाया है कि क्या विधायक इस तरह के ऐतिहासिक मामले पर विचार-विमर्श करने के योग्य हैं।

सितंबर में, विशेषाधिकार समिति ने भी केजरीवाल, सिसोदिया और गोयल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। उस समय विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी एक सूचना के अनुसार, फांसी घर का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में केजरीवाल और विशिष्ट अतिथि के रूप में सिसोदिया और तत्कालीन उपाध्यक्ष राखी बिड़ला की उपस्थिति में हुआ था, जबकि गोयल ने समारोह की अध्यक्षता की थी।

मालूम हो कि भाजपा विधायक प्रद्युम्न सिंह राजपूत की अध्यक्षता वाली विशेषाधिकार समिति में आप के दो विधायक, सुरेंद्र कुमार और राम सिंह नेताजी, सदस्य हैं।