अब बाजारों के बीच नहीं हो सकेंगे धरना-प्रदर्शन! 25 राज्यों के व्यापारियों ने पास किया प्रस्ताव; रखी ये मांग
कैट ने केंद्र और राज्य सरकारों से धरना-प्रदर्शनों के लिए एक समान राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग की है, ताकि ...और पढ़ें
कैट की बैठक में प्रस्ताव पारित
HighLights
कैट ने धरना-प्रदर्शनों के लिए राष्ट्रीय नीति की मांग की।
स्थायी प्रदर्शन स्थल और पूर्व अनुमति अनिवार्य करने का प्रस्ताव।
बाजारों और सार्वजनिक मार्गों को बाधित होने से बचाना लक्ष्य।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। बाजारों में व्यापारिक गतिविधियां और आम लोगों की आवाजाही बाधित करने वाले धरना-प्रदर्शनों को लेकर कन्फेडरेशन आफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने केंद्र और राज्य सरकारों से देशभर में एक समान राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग की है।
नई दिल्ली में आयोजित कैट की राष्ट्रीय बैठक में 25 राज्यों के व्यापारी नेताओं ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर प्रमुख शहरों और जिला मुख्यालयों के बाहरी क्षेत्रों में धरना-प्रदर्शन के लिए स्थायी स्थल विकसित करने की मांग उठाई।
कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने बताया कि बैठक में व्यापारी नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन इसके नाम पर व्यापारिक गतिविधियों को ठप करना, सार्वजनिक मार्गों को अवरुद्ध करना और आम जनजीवन को प्रभावित करना उचित नहीं है। प्रदर्शन ऐसे स्थानों पर होने चाहिए, जहां से बाजारों, रिहायशी क्षेत्रों और जरूरी सार्वजनिक सुविधाओं पर असर न पड़े।
'अनुच्छेद 21 जीवन और आजीविका की सुरक्षा से जुड़ा है'
उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सभा और व्यवसाय करने का अधिकार दिया गया है। वहीं अनुच्छेद 21 जीवन और आजीविका की सुरक्षा से जुड़ा है। इन अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। किसी संगठन या समूह को पूरे शहर के आर्थिक और नागरिक जीवन को बाधित करने की छूट नहीं दी जा सकती।
बैठक में सर्वोच्च न्यायालय के अमित साहनी बनाम पुलिस आयुक्त (2020) और मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाम भारत संघ (2018) के फैसलों का भी उल्लेख किया गया। कैट के अनुसार, इन फैसलों में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार को स्वीकार करते हुए सड़कों और आवश्यक स्थानों पर अनिश्चितकालीन कब्जे को उचित नहीं माना गया है।
कैट का कहना है कि व्यावसायिक क्षेत्रों में सड़क जाम और लंबे समय तक चलने वाले धरना-प्रदर्शनों से व्यापारियों, लघु एवं मध्यम उद्योगों (एमएसएमई), दिहाड़ी मजदूरों, ट्रांसपोर्टरों और सेवा क्षेत्र से जुड़े लोगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। ग्राहकों की बाजारों तक पहुंच प्रभावित होती है और माल की आपूर्ति भी बाधित होती है।
पूर्व अनुमति अनिवार्य करने की मांग
कैट ने प्रत्येक प्रमुख शहर और जिला मुख्यालय के बाहरी क्षेत्रों में धरना-प्रदर्शन के लिए स्थायी स्थल बनाने, थोक एवं खुदरा बाजारों और औद्योगिक क्षेत्रों को प्रदर्शनों से मुक्त रखने तथा आयोजनों के लिए प्रशासन से पूर्व अनुमति अनिवार्य करने की मांग की है।
इसके अलावा प्रदर्शन के लिए निश्चित स्थान और समय-सीमा तय करने, सड़कों एवं बाजारों के प्रवेश द्वारों पर अनिश्चितकालीन कब्जे रोकने और अस्पतालों, स्कूलों तथा आपातकालीन सेवाओं तक आवागमन सुचारू रखने की मांग भी की गई है। प्रदर्शन का आह्वान करने वाले संगठनों की जवाबदेही तय करने और हिंसा या सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में कानून के अनुसार कार्रवाई के साथ क्षतिपूर्ति वसूलने की भी मांग की गई है।
कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया ने कहा कि संगठन इस मुद्दे को प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, पुलिस आयुक्तों और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष उठाएगा। जरूरत पड़ने पर न्यायिक और संवैधानिक उपाय भी अपनाए जाएंगे।
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