Delhi Budget 2023: आज पेश नहीं होगा दिल्ली सरकार का बजट, केजरीवाल और एलजी में फिर तकरार, समझें पूरा मामला

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली सरकार का बजट (Delhi Budget 2023) आज यानी मंगलवार को विधानसभा में पेश नहीं होगा। इस अभूतपूर्व स्थिति की वजह यह है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बजट प्रस्ताव को अभी तक अपनी स्वीकृति नहीं दी है। मंत्रालय ने बजट प्रस्ताव पर कुछ जानकारी मांगी थी जो सरकार ने उसे उपलब्ध नहीं कराई। उपराज्यपाल कार्यालय ने भी कहा है कि बजट प्रस्ताव पर की गईं टिप्पणियों पर सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया।

इस मामले को लेकर दिल्ली सरकार और एलजी एक बार फिर आमने-सामने हैं। इसे लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, "केंद्र ‘गुंडागर्दी’ का सहारा ले रहा है और यह देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी सरकार का बजट होल्ड पर रखा गया है।"

बता दें कि नियम यह है कि दिल्ली सरकार का बजट प्रस्ताव मंजूरी के लिए पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास भेजा जाता है। मंत्रालय से स्वीकृति मिलने के बाद ही विधानसभा में बजट पेश करने की तारीख तय की जाती है। लेकिन, इस बार ऐसा नहीं किया गया। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि गृह मंत्रालय ने बजट रोक दिया है। हालांकि, इस संकट के बाद सरकार ने सोमवार देर रात बजट प्रस्ताव पर की गईं टिप्पणियों का जवाब एलजी कार्यालय को भेज दिया।

संकट के बाद रात 9:25 पर सीएम कार्यालय ने एलजी को भेजा जवाब

बजट पेश करने पर संकट आने के बाद देर रात 9:25 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय ने बजट प्रस्ताव पर उपराज्यपाल की टिप्पणियों का जवाब एलजी कार्यालय को भेजा। कानून के अनुसार इसे आगे की कार्रवाई के लिए एलजी की मंजूरी के बाद रात 10:05 बजे मुख्यमंत्री को वापस भेज दिया गया।

30 साल के इतिहास में यह पहली बार

दिल्ली विधानसभा के 30 साल के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है कि कोई सरकार तय तारीख पर बजट पेश नहीं कर सकेगी। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट 21 मार्च को पेश किया जाना था। 17 मार्च से दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। दिल्ली कैबिनेट ने बजट की तारीख के बारे में कुछ दिन पहले फैसला लिया था। दिल्ली सरकार की पूरी तैयारी हो चुकी है, मगर बजट पेश करने से एक दिन पहले संकट खड़ा हो गया है।

एलजी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार एलजी ने नौ मार्च को कुछ टिप्पणियों के साथ एन्युअल फाइनेंसिशल स्टेटमेंट 2023-2024 को मंजूरी देकर फाइल मुख्यमंत्री के पास भेज दी थी। इसके बाद दिल्ली सरकार ने बजट के लिए गृह मंत्रालय को एक पत्र भेजकर राष्ट्रपति की मंजूरी मांगी थी। यह कानूनन अनिवार्य है। गृह मंत्रालय ने मंजूरी के संबंध में 17 मार्च को सरकार को अपनी कुछ टिप्पणियों से अवगत कराया। बजट 21 मार्च को पेश किया जाना था, लेकिन उपराज्यपाल की ओर से बजट पर की गईं टिप्पणियां का कोई जवाब सोमवार शाम तक मुख्यमंत्री कार्यालय ने नहीं दिया।

विज्ञापन पर बहुत अधिक राशि का प्रविधान

गृह मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि दिल्ली सरकार के बजट में विज्ञापन पर बहुत ज्यादा राशि का प्रविधान किया गया है। इसकी तुलना में आधारभूत ढांचे पर ज्यादा जोर नहीं है। दिल्ली सरकार से इसका कारण पूछा गया था, लेकिन जवाब नहीं मिला। इस कारण बजट प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं मिल पाई। जैसे ही दिल्ली सरकार की ओर से विज्ञापन पर अधिक खर्च का स्पष्टीकरण आ जाएगा, बजट प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया जाएगा। गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बजट नहीं पेश हो पाने के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया।

सरकार के पास 31 तक बजट पेश करने का है मौका: शर्मा

दिल्ली विधानसभा के पूर्व सचिव एसके शर्मा ने कहा है कि अभी भी सरकार के पास बजट पेश करने के लिए पर्याप्त समय है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में इससे पहले भी 29 और 30 मार्च तक बजट पेश हुए हैं। एक्ट के अनुसार 31 मार्च या उससे पहले बजट पेश होना चाहिए।

बजट पेश नहीं होने के लिए आप सरकार जिम्मेदारः भाजपा

भाजपा का कहना है कि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए विवाद पैदा करती है। मंगलवार को बजट पेश नहीं होने के लिए आप सरकार जिम्मेदार है। संवैधानिक नियमों का पालन किया जाना चाहिए। प्रदेश भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली सरकार को उपराज्यपाल ने नौ मार्च को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 17 मार्च को बजट में त्रुटि से अवगत करा दिया था। तीन दिनों में त्रुटि ठीक करने की जगह अब झूठी बयानबाजी कर रहे हैं।

भाजपा आइटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने कहा कि जनता के पैसों की लूट को रोका जा रहा है। केजरीवाल सरकार के बजट में बुनियादी विकास से ज्यादा खर्च प्रचार-प्रसार पर था जिसे लेकर गृह मंत्रालय ने स्पष्टीकरण मांगा है।

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हरीश खुराना ने कहा कि मुख्यमंत्री यह आरोप लगा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री ने अबतक बजट की फाइल को मंजूरी नहीं दी है। इस कारण मंगलवार को बजट पेश नहीं किया जाएगा। इस तरह का बयान देकर वह अपनी कमी पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बजट में किसी प्रविधान पर आपत्ति जताते हुए सरकार से जवाब मांगा था। दिल्ली सरकार ने जानबूझकर जवाब नहीं दिया, जिससे कि विवाद हो। प्रत्येक बात राजनीति करना आप सरकार की पुरानी आदत है। यदि सरकार समय पर जवाब दे देती तो यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती।