ऑटो-टैक्सी व रिक्शा चालकों के लिए एक और मौका, RS 5000 लेने के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। आर्थिक मदद के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट पर आवेदन न कर पाने वाले चालकों को तीन दिन का और मौका दिया गया है। पांच हजार रुपये की मदद के लिए आवेदन की तिथि को 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अभी तक हमें एक लाख 40 हजार आवेदन और लगभग 89000 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें से लगभग 60 हजार आवेदकों के बैंक खातों में पांच हजार रुपये हस्तांतरित किए जा चुके है।

तारीख बढ़ाने पर परिवहन मंत्री की तारीफ

दिल्ली परिवहन विभाग की पूरी कोशिश है कि बाकी आवेदकों को भी जल्द से जल्द राशि मिल जाएं। आवेदन की तारीख को 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आम आदमी पार्टी ऑटो विंग के अध्यक्ष गौरव सिंह ने तारीख बढ़ाए जाने पर परिवहन मंत्री कैलाध गहलोत को धन्यवाद दिया है।

बता दें कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से परेशान ऑटो, टैक्सी और ई-रिक्शा चालकों को 5-5 हजार रुपए आर्थिक सहायता दे रही है। अब तक करीब 60 हजार से अधिक चालकों के खाते में रुपये पहुंच गए हैं। परिवहन विभाग की वेबसाइट पर करीब दो लाख लोगों ने आर्थिक मदद के लिए आवेदन कर चुके हैं।

बता दें कि लॉकडाउन की वजह से टैक्सी, ऑटो और ई-रिक्शा चालकों के सामने घर का खर्च चलाने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने लोगों की मदद के लिए 5-5 हजार प्रति चालकों को आर्थिक सहायता देने का फैसला किया था।

मृतक निगमकर्मी के परिवार को मिलेंगे दस लाख

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने कोरोना से जंग लड़ रहे कर्मचारी की मौत पर परिवार को दस लाख की सहायता का एलान किया है। वहीं कोरोना योद्धा के संक्रमित होने पर निगम इलाज का पूरा खर्चा वहन करेगा। महापौर सुनीता कांगड़ा ने बताया कि कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में शामिल सभी डॉक्टर, नर्स सहित अन्य फील्ड कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान मृत्यु पर 10 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

महापौर ने सभी 20 हजार सफाई सैनिक, 200 डॉक्टर, 750 नर्स, 1100 डीबीसी कर्मचारी और 600 मालियों के प्रयासों की सराहना भी की है। महापौर ने कहा कि दिल्ली सरकार ने कर्मचारियों की मौत पर जो एक करोड़ रुपये की सहायता राशि देने का ऐलान किया है वह स्पष्ट नहीं है कि उसमें निगम के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए निगम ने फिलहाल अपनी तरफ से सहायता राशि देने का ऐलान किया है।