अनधिकृत कॉलोनियों के पोर्टल का ट्रायल शनिवार से होगा शुरू, 16 दिसंबर से कर सकेंगे आवेदन

नई दिल्ली [संजीव गुप्ता]। 1731 अनधिकृत कॉलोनियों के मुद्दे पर राजनीति गर्माते देख दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) अब 16 दिसंबर की बजाए 30 नवंबर से ही अपना पोर्टल शुरू करने जा रहा है। हालांकि अभी 15 दिन इसका ट्रायल होगा। इस ट्रायल के दौरान कुछ केस अपलोड कर उनकी कन्वेंस डीड भी जारी कर दी जाएगी। इस दौरान यह भी देखा जाएगा कि पोर्टल में कहीं कोई खामी नहीं हो और 16 से जब पोर्टल पर एकदम से दबाव पड़े तो कहीं कोई तकनीकी परेशानी न आए।

एक सप्ताह पूर्व केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने इस दिशा में केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डीडीए के लिए तैयार पोर्टल तो लांच कर दिया, लेकिन इस पर ऑनलाइन आवेदन 16 से शुरू होने हैं। अलबत्ता, एक दिसंबर से डीडीए के विभिन्न कार्यालयों में हेल्प डेस्क अवश्य काम करने लगेगा। अधिकारियों के मुताबिक जिस तरह इन कॉलोनियों के नियमितीकरण को लेकर राजनीतिक स्तर पर आए दिन बयानबाजी हो रही है, उसे देखते हुए केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने डीडीए को निर्देश दिया है कि हेल्प डेस्क से एक दिन पूर्व इस पोर्टल का ट्रायल भी शुरू कर दिया जाए।

हेल्प डेस्क पर जो भी आवेदन आएंगे और जिन मामलों में सभी कागज पूरे होंगे, उन्हें डीडीए अधिकारी पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। अगर कोई तकनीकी खामी होगी तो सामने आ जाएगी और उसे दुरुस्त करा दिया जाएगा। कोई खामी नहीं होगी तो अपलोड मामलों की कन्वेंस डीड जारी हो जाएगी और इस तरह ट्रायल अवधि में भी कुछ केस निपटा दिए जाएंगे।

डीडीए अधिकारियों के मुताबिक अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों के पास मालिकाना हक के लिए जो कागजात ऑनलाइन आवेदन के लिए होने चाहिए, उनमें जनरल पॉवर ऑफ अटॉर्नी (जीपीए), भुगतान की रसीदें और कब्जा पत्र प्रमुख हैं। यह कागजात होने और इनके सही पाए जाने पर ही इस पोर्टल पर आवेदन हो सकेगा। इसके बाद डीडीए की टीम आवेदक का सत्यापन करेगी और आवेदक को कन्वेंस डीड (फ्री होल्ड के कागज) जारी करेगी। इसी आधार पर आवेदक रजिस्ट्री करा सकेंगे।

डीडीए उपाध्यक्ष तरुण कपूर का कहना है कि पोर्टल का बीटा वर्जन ट्रायल शनिवार से शुरू हो जाएगा। हालांकि आम लोग तो इस पर 16 दिसंबर से ही आवेदन कर सकेंगे, लेकिन हेल्प डेस्क इस दौरान भी इस पर केस अपलोड कर सकेगी। इससे खामियां भी पता चल जाएंगी और उन्हें समय रहते सुधार लिया जाएगा।