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    मनोज तिवारी ने NRC वाले बयान पर सीएम केजरीवाल को घेरा, भेजा कानूनी नोटिस

    By Mangal YadavEdited By:
    Updated: Fri, 27 Sep 2019 08:36 PM (IST)

    मनोज तिवारी ने केजरीवाल को एनआरसी वाले बयान को लेकर कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस के माध्यम से उन्होंने केजरीवाल से माफी मांगने की मांग की है।

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    मनोज तिवारी ने NRC वाले बयान पर सीएम केजरीवाल को घेरा, भेजा कानूनी नोटिस

    नई दिल्ली, जेएनएन। Delhi Assembly Election 2020:  नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (NRC) के मुद्दे पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी और सीएम केजरीवाल के बीच विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। शुक्रवार को मनोज तिवारी ने केजरीवाल को एनआरसी वाले बयान को लेकर कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस के माध्यम से उन्होंने केजरीवाल से माफी मांगने की मांग की है।

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    सीएम केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली में एनआरसी लागू होने के एक सवाल के जवाब में कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले मनोज तिवारी को दिल्ली से जाना पड़ेगा। इसको लेकर केजरीवाल और मनोज तिवारी ट्विटर पर भी भिड़ गए थे।

    एनआरसी को लेकर केजरीवाल के बयान पर मनोज तिवारी ने पलटवार करते हुए उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचली सहित दूसरे राज्य के अन्य लोगों को विदेशी समझते हैं। उन्हें मालूम होना चाहिए कि एनआरसी लागू होने बंगलादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।

    भाजपा नेता ने दर्ज कराई थी केजरीवाल और सौरभ के खिलाफ शिकायत

    इससे पहले भाजपा नेता कपिल मिश्रा और नीलकांत बख्शी ने एनआरसी वाले बयान पर बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज के खिलाफ पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। केजरीवाल और विधायक सौरभ भारद्वाज पर अफवाह फैलाने, शांति भंग करने का प्रयास करने, जानबूझकर सोशल मीडिया के माध्यम से झूठ प्रचारित करने के साथ दिल्ली में रह रहे यूपी बिहार के निवासियों की भावनाओं को चोट पहुंचाने का आरोप लगाया गया है।

    बता दें कि दिल्ली में अगले छह महीने के भीतर होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (National Register of Citizens) एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। इसके संकेत भी मिलने लगे हैं, क्योंकि इस मुद्दे पर दिल्ली में राजनीति गरमा चुकी है। भाजपा दिल्ली में एनआरसी लागू करने के पक्ष में है।भाजपा नेता अक्सर इसकी मांग करते रहे हैं।

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