दिल्ली में सीलिंग का मामला, राज्य सरकार के मंत्रियों पर लग रहे सौदेबाजी के आरोप

नई दिल्ली (जेएनएन)। दिल्ली में हो रही सीलिंग से एक तरफ जहां व्यापारी और उद्योगपति परेशान हैं। वहीं अब आप नेताओं और दिल्ली सरकार के मंत्रियों पर सौदेबाजी करने का भी आरोप लगने लगा है। आरोप है कि दिल्ली सरकार के मंत्री सीलिंग से राहत दिलाने के नाम पर सौदेबाजी कर रहे हैं।

दिल्ली के कारोबारियों को सीलिंग से राहत दिलाने के लिए प्रदेश कांग्रेस ने आर-पार की लड़ाई लड़ने का फैसला कर लिया है। पूर्व संसदीय सचिव एवं पार्टी द्वारा सीलिंग विरोधी अभियान के मुख्य संयोजक मुकेश शर्मा ने गंभीर लगाते हुए कहा कि एक ओर लाखों कारोबारी दुखी हैं। सीलिंग से लोग बेरोजगार हो रहे हैं। वहीं दिल्ली सरकार के कुछ मंत्री कारोबारियों को राहत दिलाने के नाम पर सौदेबाजी कर रहे हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि यह सौदेबाजी पश्चिमी दिल्ली के ऐसे कुछ क्षेत्रों में हो रही है जिन्हें कुछ तकनीकी खामियों की वजह से उस समय रोक दिया गया था। इन क्षेत्र को अधिसूचित करने का आश्वासन देने के बहाने सौदेबाजी हो रही है।

बृहस्पतिवार को प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान मुकेश शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के शासन में सीलिंग की इससे भी भयावह स्थिति आई थी, लेकिन यूपीए सरकार न केवल उसे रोकने के लिए अध्यादेश लाई बल्कि तत्कालीन शहरी विकास राज्य मंत्री अजय माकन ने मास्टर प्लान में इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ऐसी औद्योगिक इकाइयों और दुकानों को सीलिंग से बचाने के लिए उनको कानूनी रूप भी दिया था।

मास्टर प्लान में बाकायदा अधिसूचना जारी करने के लिए सुरक्षा कवच दिया गया है, जिसमें यह व्यवस्था है कि सरकार जब चाहे ऐसे क्षेत्रों को अधिसूचित कर सकती है। घरेलू उद्योग की श्रेणी में 121 ऐसे कारोबार हैं जिनको करने पर किसी किस्म की कोई कानूनी अड़चन नहीं है, लेकिन आज उन्हें भी सीलिंग की मार ङोलनी पड़ रही है। शर्मा ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन के नेतृत्व में सीलिंग के खिलाफ पांच सितंबर को गांधी नगर मेन रोड पर एक बड़ी सभा कर न्याय युद्ध की घोषणा की जाएगी।