कैबिनेट बैठकः दिल्ली में अब इन दो सरकारी योजनाओं के लिए जरूरी नहीं होगा आधार

नई दिल्ली (जेएनएन)। राजाधानी दिल्ली में अब दो सरकारी योजनाओं के लिए आधार नंबर की बाध्यता खत्म कर दी गई है। दिल्ली सरकारी ने मंगलवार को कैबिनेट बैठकर ये फैसला लिया है। ये फैसला आधार लिंक कराने को लेकर लोगों के सामने आ रही समस्याओं को देखते हुए लिया गया है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को ट्वीट कर कैबिनेट के फैसले की जानकारी लोगों को दी। दोपहर करीब सवा तीन बजे मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने कहा कि बैंक खातों से आधार लिंक कराने के लिए बहुत से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए कैबिनेट ने आज (मंगलवार) को फैसला लिया है कि वृद्धा अवस्था और विधवा पेंशन योजनाओं से आधार को लिंक करने की बाध्यता समाप्त कर दी जाए।

मंडावली में बच्चियों के भूख से मरने के बाद लिया निर्णय

मालूम हो कि मंडावली में तीन बच्चियों के भूख से मरने के बाद ये बात सामने आई थी कि परिवार के सभी सदस्यों के पास आधार कार्ड नहीं था। इस वजह से अधिकारी इस परिवार का राशन कार्ड नहीं बना रहे थे। इस वजह से परिवार को कई-कई दिन तक भूखों रहना पड़ता था। इसी वजह से तीनों बच्चियों की मौत हो गई थी। इस मामले में दिल्ली सरकार की काफी किरकिरी हुई थी।