टूटा खिलाड़ियों का अभिमान, क्रिकेट को नहीं मिला मैदान; महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा का नहीं हुआ प्रबंध

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। पहली बार मैनपुरी को मिली राज्य स्तरीय महिला क्रिकेट प्रतियोगिता की मेजबानी सुविधा और व्यवस्था के अभाव में हाथ से निकल गई। जिले में क्रिकेट पिच न मिलने एवं महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध न होने के कारण डीआईओएस ने जिले में आयोजन कराने में असमर्थत जता दी दी है।

शासन के अधिकारियों को पत्र भेजकर आगरा मंडल के किसी अन्य जिले में यह प्रतियोगिता कराने की मांग की है। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा अंडर-17 एवं अंडर-19 वर्ग की राज्य स्तरीय महिला क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए इस बार मैनपुरी को चुना था।

एडीआईओएस ने की बैठक

30 अगस्त को एडीआईओएस रघुराज सिंह पाल की अध्यक्षता में जिले के खेल शिक्षकों ने बैठक कर योजना पर चर्चा की थी। नवंबर माह में आयोजन प्रस्तावित था। प्रतियोगिता में 18 मंडल के सभी जिलों से महिला खिलाड़ियों को मैनपुरी आना था।

प्रतियोगिता के लिए पं. जवाहरलाल नेहरू राजकीय स्टेडियम के अतिरिक्त एसबीआरएल स्कूल और चित्रगुप्त डिग्री कॉलेज के खेल मैदान को रखा गया था। इन्हीं में से एक में आयोजन होना था। अब शिक्षाधिकारियों ने यह कहकर प्रतियोगिता कराने से हाथ पीछे खींच लिए हैं कि एक भी पिच सही नहीं है।

सुविधाएं ना होने का दिया हवाला

सभी पर घास उग चुकी है। पिच जगह-जगह से टूट गई है, जिसमें गेंद फेंक पाना संभव नहीं है। असमर्थता जता डीआईओएस द्वारा आगरा मंडल के किसी अन्य जिले में प्रतियोगिता कराने की मांग की है। उन्होंने इसके पीछे सुविधाएं ना होने का हवाला दिया है।

यह भी है सबसे बड़ा कारण

- पूरे जिले में एक भी ऐसा स्थान नहीं है, जहां महिला खिलाड़ियों को ठहराया जा सके। उनके रहने और अन्य कार्य के लिए भी कोई सुविधा नहीं है। महिला कोच भी नहीं हैं जो खिलाड़ियों के साथ रुककर उनकी स्थिति को समझें।

- पिच क्यूरेटर न होने के कारण यहां पिच की समस्या दूर करने के प्रबंध नहीं हैं।

- 18 मंडल से आने वाली महिला खिलाड़ियों के ठहराव, भोजन, सुरक्षा व आवागमन को कराने में भी कुछ शिक्षाधिकारियों द्वारा असमर्थता जता दी गई।

एडीआईओएस रघुराज सिंह पाल ने कहा, हमने अनुरोध पत्र लिखा है कि पिच व मैदान के पर्याप्त प्रबंध न होने के कारण हम अपने जिले में आयोजन नहीं करा सकते। आगरा में ही आयोजन कराने की मांग की है। अब निर्णय तो शासन को ही लेना है।

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