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    Chhattisgarh: सितंबर से अस्तित्व में आए सकते हैं छत्तीसगढ़ के पांच नए जिले, भूपेश बघेल करेंगे उद्घाटन

    By Sachin Kumar MishraEdited By:
    Updated: Thu, 18 Aug 2022 08:57 PM (IST)

    Chhattisgarh मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उद्घाटन करने के लिए नवगठित जिलों में जाएंगे। एक सितंबर को सक्ती जिले का उद्घाटन होगा। दो सितंबर को मोहला-मानपुर तीन को मनेंद्रगढ़ चार को खैरागढ़ और सात सितंबर को सारंगढ़ जिला उद्घाटन के साथ अस्तित्व में आ जाएगा।

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    सितंबर से छत्तीसगढ़ में अस्तित्व में आए सकते हैं पांचों नए जिले, भूपेश बघेल करेंगे उद्घाटन। फाइल फोटो

    रायपुर, जेएनएन। Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में नवगठित पांचों जिले सितंबर से अस्तित्व में आ सकते हैं। नए जिलों के उद्घाटन की शुरुआत एक सितंबर से होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) उद्घाटन करने के लिए नवगठित जिलों में जाएंगे। सरकार से मिले इस संकेत के बाद नवगठित जिलों में गतिविधियां तेज हो गई हैं। सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, सबसे पहले एक सितंबर को सक्ती जिले का उद्घाटन होगा। इसके बाद दो सितंबर को मोहला-मानपुर, तीन को मनेंद्रगढ़, चार को खैरागढ़ और सात सितंबर को सारंगढ़ जिला उद्घाटन के साथ अस्तित्व में आ जाएगा।

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    राज्य में कुल जिलों की संख्या 28 से बढ़कर हो जाएगी 33

    इन पांच जिलों के साथ राज्य में कुल जिलों की संख्या 28 से बढ़कर 33 हो जाएगी। इनमें से छह जिले मौजूदा सरकार के कार्यकाल में बनाए गए हैं। मौजूदा कांग्रेस सरकार ने इससे पहले गौरेला-पेंड्रा- मरवाही जिले गठन किया था।

    अब खुलेंगे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय

    प्रदेश में स्कूलों के बाद अब स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय भी खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया है। इससे अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को 12वीं के बाद उच्च शिक्षा के लिए अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा। राज्य में ही अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा उपलब्ध हो जाएगी। प्रथम चरण में आगामी शैक्षणिक सत्र जून 2023 से राज्य के प्रमुख नगरों में कम से कम 10 अंग्रेजी माध्यम कालेज खोले जाएंगे। इसी तरह अगले तीन वर्षों में राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में अंग्रेजी माध्यम कालेज खोले जाएंगे। सीएम भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव को इस संबंध में 10 दिनों में कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इसकी शुरुआत रायपुर से कर दी गई है। अंग्रेजी माध्यम महाविद्यालयों के खुल जाने से अभिभावकों पर प्रदेश के बच्चों को उच्च दिलाने के खर्च में काफी राहत मिलेगी।

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