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    CG Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला, PSC फर्जीवाड़े की CBI जांच कराएगी सरकार

    Updated: Wed, 03 Jan 2024 09:14 PM (IST)

    CG Cabinet Meeting मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार की तीसरी कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिया गया है। आयोजित राज्य सेवा परीक्षा-2021 के संबंध में प्राप्त अनियमितताओं की शिकायतों के संबंध में सीबीआई से जांच कराने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा-2021 के अंतर्गत 12 विभागों के 170 पदों पर भर्ती के लिए चयन सूची जारी की गई है।

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    छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की तीसरी कैबिनेट की बैठक (फोटो- नई दुनिया)

    डिजिटल डेस्क, रायपुर। CG Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक्शन में हैं। राज्य में कई यहां मुद्दों को लेकर सरकार की तीसरी कैबिनेट की बैठक बुधवार शाम मंत्रालय में आयोजित हुई। बैठक में राज्य के युवाओं के हित में राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा-2021 के संबंध में प्राप्त अनियमितताओं की शिकायतों के संबंध में सीबीआई से जांच कराने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा-2021 के अंतर्गत 12 विभागों के 170 पदों पर भर्ती के लिए चयन सूची जारी की गई है।

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    इसके अलावा मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर प्रदेश के किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदी (लिंकिंग सहित) करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिपरिषद के इस निर्णय से राज्य शासन द्वारा किसानों से 21 क्विंटल धान खरीदी का वायदा पूरा हो गया है।

    कई अन्य फैसलों पर भी लिया निर्णय

    गौरतलब है कि धान खरीदी का यह वायदा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी में भी शामिल रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डधारी परिवारों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए उन्हें आगामी पांच वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का निर्णय लिया है, इससे राज्य के 67 लाख 92 हजार 153 राशनकार्डधारी परिवार लाभन्वित होंगे और उन्हें आगामी 5 सालों तक राशन दुकानों से निःशुल्क चावल मिलेगा।

    निःशुल्क खाद्यान्न वितरण पर भी लिया गया फैसला 

    वहीं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत जारी राशन कार्डों में जनवरी-2024 से आगामी 5 सालों तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के समान ही छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम-2012 के तहत जारी अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डों में निःशुल्क खाद्यान्न वितरण करने का फैसला लिया गया है।

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