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    Credai के नए अध्यक्ष बने रुस्तमजी ग्रुप के CMD बोमन ईरानी, गौर ग्रुप के एमडी मनोज गौर नए चेयरमैन

    By Sonali SinghEdited By: Sonali Singh
    Updated: Mon, 17 Apr 2023 06:32 PM (IST)

    Credai New President Boman Irani कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में रुस्तमजी समूह के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बोमन ईरानी को चुना है। वहीं मनोज गौर बने नए चेयरमैन। (फाइल फोटो)

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    Credai New President Boman Irani, Manoj Gaur Becomes New Chairman

    नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। रियल्टर्स की सर्वोच्च संस्था कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (Credai) ने रुस्तमजी समूह (Rustomjee Group) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बोमन ईरानी (Boman Irani) को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना है। क्रेडाई ने एक बयान में 2023-25 की अवधि के लिए बोमन ईरानी द्वारा नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने की घोषणा की। वहीं, नोएडा स्थित गौर ग्रुप के एमडी मनोज गौर क्रेडाई के नए चेयरमैन बन गए हैं।

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    बोमन ईरानी ने कहा, "क्रेडाई (नेशनल) के अध्यक्ष के रूप में सेवा के लिए चुना जाना एक बड़ा सम्मान है। यह हमें किए गए असाधारण काम और मेरे पूर्ववर्तियों द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों को आगे बढ़ाने का अवसर देता है।"

    कौन है बोमन आर ईरानी

    बोमन आर ईरानी रुस्तमजी समूह के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (CMD) हैं। बोमन ईरानी पहली पीढ़ी के रियल एस्टेट डेवलपर और उद्यमी हैं, जिनके पास उद्योग का 27 वर्षों का अनुभव और ज्ञान है। साथ ही, वें कंपनी में 2005 से बोर्ड में निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से अपने स्नातक की डिग्री ली है और कंपनी के निरंतर विकास में उनका  एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। रुस्तमजी समूह की फर्म कीस्टोन रियल्टर्स लिमिटेड स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध है।

    क्रेडाई के अंदर हैं 3,000 से अधिक डेवलपर्स

    1999 में स्थापित, क्रेडाई भारत में निजी रियल एस्टेट डेवलपर्स का सर्वोच्च निकाय है, जो 21 राज्यों में 221 शहर अध्यायों में 13,000 से अधिक डेवलपर्स का प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही यह सरकार के लिए एक मान्यता प्राप्त भागीदार है और नीति निर्माण में काम करने वाली कई समितियों का प्रतिनिधित्व करता है।

    क्रेडाई आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय और जैसी एजेंसियों के साथ सरकार के साथ नीति समर्थन में भी सहयोग देता है।

     

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