Railway ने अपने कर्मचारियों को PF Advance व Balance Check की सुविधा देने के लिए लॉन्च की नई ऑनलाइन सेवा

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। भारतीय रेलवे ने गुरुवार को पूरी तरह डिजिटल ऑनलाइन मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) के अंतर्गत तीन मॉड्यूल्स लॉन्‍च किये है। ये तीन मॉड्यूल कर्मचारी स्वयं सेवा (ESS), प्रोविडेंट फंड एडवांस और सेटलमेंट मॉड्यूल हैं। इस लॉन्चिंग से अब सेवारत और सेवामुक्त कर्मचारी आसानी से अपना पीएफ बैलेंस चेक कर सकते हैं और पीएफ एडवांस के लिए आवेदन कर सकते हैं।

यह रेलवे सिस्टम की दक्षता और उत्पादकता में सुधार करने के लिए उठाया गया और भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज बनाने के प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक कदम है। एचआरएमएस से उम्मीद की जाती है कि वह सभी कर्मचारियों के कामकाज पर एक बड़ा प्रभाव डालेगा और उन्हें अधिक तकनीक-प्रेमी बना देगा।

रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, वीके यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुरुवार को रेलवे कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए उपयोगी HRMS और यूजर डिपो के निम्नलिखित मॉड्यूल लॉन्च किए हैं।

Shri Vinod Kumar Yadav, Chairman & CEO, Railway Board has launched today three new modules of HRMS namely Employee Self Service, Provident Fund Advance, Settlement & User Depot Module.

These modules will improve productivity & employee satisfaction.https://t.co/s1lDFxWb1Z" rel="nofollow pic.twitter.com/o0XT5XN4Sz

— Ministry of Railways (@RailMinIndia) November 26, 2020

कर्मचारी स्वयं सेवा (ESS) मॉड्यूल रेलवे कर्मचारियों को डेटा बदलने के बारे में संचार सहित एचआरएमएस के विभिन्न मॉड्यूल के साथ इंटरेक्ट करने में सक्षम बनाता है।

प्रोविडेंट फंड (पीएफ) एडवांस मॉड्यूल के माध्‍यम से रेलवे कर्मचारी अपना पीएफ बैलेंस देख सकेंगे और पीएफ एडवांस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

सैटलमेंट मॉड्यूल से सेवानिवृत्‍त होने वाले कर्मचारियों की सभी अदायगी प्रक्रिया डिजिटल हो गई है। कर्मचारी ऑनलाइन रूप से अपने सैटलमेंट/पेंशन बुकलेट को भर सकते हैं। सर्विस और ब्‍योरा ऑनलाइन प्राप्‍त किया जा सकता है और पेंशन का पूरा काम ऑनलाइन होता है। इससे कागज के इस्‍तेमाल में कमी आएगी और सेवानिवृत्‍त हो रहे कर्मचारियों के बकायों की प्रोसेसिंग की मॉनिटरिंग हो सकेगी।

यह भी पढ़ें (NPS: निवेश के लिए बेहतर विकल्प है नेशनल पेंशन सिस्टम, ये हैं पांच बड़े फायदे)