Go First को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से राहत, दिवालियापन संरक्षण प्रदान करेगा NCLT; 19 मई तक उड़ानें रद्द

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने 10 मई को पट्टेदारों, उधारदाताओं द्वारा वसूली से राहत देते हुए गो फर्स्ट एयरलाइन को सुरक्षा प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की। एनसीएलटी ने अपने फैसले में कहा कि हम दिवालिया कार्यवाही के लिए गो एयरलाइंस की याचिका स्वीकार करते हैं।

राष्ट्रपति न्यायमूर्ति रामलिंगम सुधाकर और एलएन गुप्ता की दो सदस्यीय पीठ ने कर्ज में डूबी कंपनी को चलाने के लिए अभिलाष लाल को अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी) नियुक्त किया है। पीठ ने कंपनी को अधिस्थगन के संरक्षण में भी रखा है और निलंबित निदेशक मंडल को तत्काल खर्च के लिए 5 करोड़ जमा करने का निर्देश दिया है।

गो फर्स्ट को राहत

एनसीएलटी ने कंपनी को चालू रखने के साथ यह सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया कि किसी भी कर्मचारी की छंटनी न हो। 4 मई को एनसीएलटी ने वाडिया समूह के स्वामित्व वाली वाहक और उसके विमान पट्टेदारों की सुनवाई के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। विमान पट्टेदारों ने अंतरिम सुरक्षा की मांग वाली याचिका का विरोध किया था।

3 मई से स्थगित हैं गो एयर की उड़ानें

गो फर्स्ट, जो 17 से अधिक वर्षों से उड़ान भर रही है, ने प्रैट एंड व्हिटनी इंजन की अनुपलब्धता के कारण अपने आधे से अधिक बेड़े के ग्राउंडिंग के कारण वित्तीय संकट के बीच 3 मई से उड़ानें बंद कर दीं। 11,463 करोड़ रुपये की देनदारियों के साथ एयरलाइन ने स्वैच्छिक दिवाला समाधान कार्यवाही के साथ-साथ अपने वित्तीय दायित्वों पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी।

19 मई तक रद्द है टिकटों की बिक्री

एयरलाइन ने 19 मई तक टिकटों की बिक्री पर रोक लगा दी है। प्रैट एंड व्हिटनी (पी एंड डब्ल्यू) द्वारा इंजनों की आपूर्ति न करने के कारण एयरलाइन के कम से कम 28 विमान या बेड़े के आधे से अधिक को ग्राउंडेड कर दिया गया है। वाहक के पट्टेदारों ने गो फ़र्स्ट की अंतरिम अधिस्थगन की याचिका का यह कहते हुए विरोध किया है कि इसके हानिकारक और गंभीर परिणाम होंगे।