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    वोडाफोन ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की नई याचिका; इस बार AGR ब्याज और पेनाल्टी माफी की मांग, VI शेयर में तेजी

    Updated: Mon, 29 Sep 2025 03:30 PM (IST)

    वोडाफोन (VI Share Price) ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की है जो कंपनी की इस तरह की तीसरी कोशिश है। पूर्व में एजीआर के पुनर्गणना की मांग की गई थी। अब इस नई याचिका में वोडाफोन ने एजीआर ब्याज और पेनाल्टी माफी की मांग की है। इस बीच कंपनी के शेयर में गजब का उछाल देखने को मिल रहा है।

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    वोडाफोन ने सुप्रीप कोर्ट में नई याचिका दायर की है। यह तीसरी बार है जब कंपनी ने याचिका दायर की।

    नई दिल्ली।  वोडाफोन ने सुप्रीप कोर्ट में नई याचिका दायर की है। यह तीसरी बार है जब कंपनी ने याचिका दायर की है। इसके पहले AGR में री-कैलकुलेशन की मांग की थी। अब नई याचिका में AGR ब्याज, पेनाल्टी माफी की मांग की है। वोडाफोन ने दूसरे केस का उदाहरण दिया है।

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    वोडाफोन आइडिया शेयर में गजब की तेजी

    वोडाफोन आइडिया शेयर (VI Share price Today) 29 सितंबर, 2025 को दोपहर 2:40 बजे ₹8.28 पर ट्रेड कर रहा है। यह इसके पिछले बंद भाव ₹8.02 से 3.24% की बढ़ोतरी दिखाता है।

    वोडाफोन आइडिया का 52-सप्ताह का हाई प्राइस ₹10.97 और लो प्राइस ₹6.12 है। कंपनी का मार्केट कैप ₹89,708 करोड़ है।

    वोडाफोन आइडिया ने लगातार तिमाही शुद्ध घाटा दर्ज किया है, जून 2025 को समाप्त तिमाही में घाटा ₹6,608.10 करोड़ था। सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर बकाया मामले की सुनवाई स्थगित कर दी है, जिसकी अगली सुनवाई 6 अक्टूबर, 2025 को निर्धारित है।

    वोडाफोन आइडिया बिजनेस सर्विसेज़ वैश्विक और भारतीय निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र और सरकारी निकायों, लघु एवं मध्यम उद्यमों और स्टार्ट-अप्स को संचार समाधान प्रदान करती है।

    सरकार के पास अब वोडाफोन आइडिया की कितनी हिस्सेदारी 

    सरकार के पास अब वोडाफोन आइडिया की 48.99% हिस्सेदारी है, जिसने 53,083 करोड़ रुपये के बकाये को दो किस्तों (फरवरी 2023 और अप्रैल 2025) में इक्विटी में परिवर्तित कर दिया है।

    9,450 करोड़ रुपये की नई मांग में से 2,774 करोड़ रुपये आइडिया समूह और वोडाफोन आइडिया (विलय के बाद) के लिए हैं, जबकि 6,675 करोड़ रुपये वोडाफोन समूह को विलय-पूर्व अवधि के लिए निर्देशित किए गए हैं।

    वीआईएल पर पहले से ही एजीआर के रूप में लगभग 83,400 करोड़ रुपये बकाया हैं, जिसकी वार्षिक किश्तें मार्च से शुरू होकर 18,000 करोड़ रुपये की होंगी। जुर्माने और ब्याज सहित, कंपनी की सरकार के प्रति कुल देनदारियाँ लगभग 2 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)