AC-LED लाइट्स की PLI स्कीम के लिए फिर खुली आवेदन विंडो, सरकार ने उद्योग की मांग पर लिया फैसला

 नई दिल्ली| भारत सरकार ने व्हाइट गुड्स खास तौर से एयर कंडीशनर (ACs) और LED लाइट्स के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (PLI Scheme) के तहत आवेदन विंडो को एक बार फिर खोलने का फैसला किया है। यह आवेदन विंडो 15 सितंबर 2025 से 14 अक्टूबर 2025 तक के लिए 30 दिनों के लिए खोली जा रही है।

क्यों खोली गई दोबारा आवेदन विंडो?

यह निर्णय उद्योग जगत की बढ़ती रुचि और अधिक निवेश की इच्छा को देखते हुए लिया गया है। PLI स्कीम के तहत भारत में ACs और LED लाइट्स के खास पार्ट्स को बनाने में आए उछाल और उद्योग के बढ़ते आत्मविश्वास ने सरकार को यह कदम उठाने के लिए है।

कैसे करें आवेदन 

इसके लिए आप ऑनलाइन पोर्टल https://pliwg.dpiit.gov.in/ पर आवेदन कर सकते है।

कौन कर सकता है आवेदन?

नई कंपनियां, जो पहली बार योजना में शामिल होना चाहती हैं।

पहले से चयनित लाभार्थी, जो अब अधिक निवेश या उच्च लक्ष्य वाले सेगमेंट में जाना चाहते हैं।

ग्रुप कंपनियां, जो अलग टारगेट सेगमेंट में आवेदन करना चाहती हैं।

हालांकि, इसके लिए उन्हें स्कीम की पात्रता शर्तों (पैरा 5.6) और निवेश समयसीमा (एपेंडिक्स-1 या 1A) का पालन करना होगा।

सीमित अवधि के लिए मिलेगा लाभ

जो कंपनियां इस चौथे राउंड में चुनी जाएंगी, उन्हें PLI का लाभ केवल शेष स्कीम अवधि के लिए मिलेगा। नई कंपनियों और GP-2 कैटेगरी (मार्च 2023 तक) से उच्च श्रेणी में जाने वाले लाभार्थियों को अधिकतम दो वर्ष तक प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं GP-1 कैटेगरी (मार्च 2022 तक) से ऊपर जाना चाहने वालों को सिर्फ एक वर्ष का लाभ मिलेगा।

यदि कोई मौजूदा लाभार्थी अपने नए निवेश या बिक्री लक्ष्य को किसी वर्ष में पूरा नहीं कर पाता है, तो वह अपने मूल निवेश प्लान के अनुसार दावा कर सकेगा। लेकिन यह सुविधा योजना अवधि में केवल एक बार ही दी जाएगी।

PLI स्कीम के तहत 83 कंपनियां हुईं चयनित 

अब तक PLI स्कीम के तहत 83 कंपनियों को चयनित किया जा चुका है, जिन्होंने कुल ₹10,406 करोड़ के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। ये निवेश भारत में ACs और LED लाइट्स के उन कंपोनेंट्स के निर्माण में भी मदद करेंगे, जो अभी देश में पर्याप्त मात्रा में नहीं बनते।

आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम

यह योजना भारत सरकार की 'आत्मनिर्भर भारत' मुहिम के तहत 7 अप्रैल 2021 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर पैदा करना और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में देश की भागीदारी को बढ़ाना है।

PLI स्कीम की कुल अवधि साल 2021-22 से लेकर 2028-29 तक (7 वर्ष) की है और इसके लिए सरकार ने ₹6,238 करोड़ का बजट तय किया है।