छोटे व्यापारियों को मिलेगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का पूरा फायदा, FISME ने पीयूष गोयल से की 10 निर्यात सेक्टरों की स्टडी कराने की मांग

FISME के मुताबिक, यूरोपीय संघ (EU), अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों के साथ भारत की व्यापारिक साझेदारियां घरेलू मैन्युफैक्चरिंग, ग्लोबल सप्लाई चेन में भागीदारी और रोजगार बढ़ाने का अवसर दे रही हैं। लेकिन केवल आयात शुल्क में रियायत मिलने से MSME को निर्यात का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए उत्पादों को संबंधित देशों के तकनीकी मानकों, गुणवत्ता जांच, प्रमाणन, पैकेजिंग, ट्रेसबिलिटी और अन्य नियामकीय शर्तों को भी पूरा करना होगा।

रिसर्च के लिए शुरुआती तौर पर टेक्सटाइल और गारमेंट, चमड़ा एवं फुटवियर, कृषि उत्पाद, प्रोसेस्ड फूड, केमिकल एवं डाई, लाइट इंजीनियरिंग एवं मशीनरी, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इलेक्ट्रिकल उत्पाद और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों का सुझाव दिया गया है। दसवें सेक्टर का चयन संबंधित बाजार के हिसाब से मेडिकल डिवाइस, प्लास्टिक या फर्नीचर जैसे क्षेत्रों में से किया जा सकता है।

FISME ने कहा है कि इन अध्ययनों में HS कोड के छह अंकों या उससे अधिक के स्तर पर उत्पादों की पहचान होनी चाहिए। प्रत्येक उत्पाद के लिए संबंधित देश में लागू इंपोर्ट ड्यूटी, बिजनेस कॉम्पटीशन, मूल स्थान के नियम (Rules of Origin), जरूरी दस्तावेज और उत्पाद की कुल लागत का आकलन किया जाना चाहिए।

जहां भारत में ऐसी मान्यता प्राप्त सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां विदेश में जांच कराने के विकल्प और घरेलू स्तर पर जरूरी क्षमता विकसित करने की कमियों की पहचान की जानी चाहिए।

FISME ने सैंपल जांच, सर्टिफिकेशन, निरीक्षण, विदेश में सैंपल भेजने, रजिस्ट्रेशन, कंसल्टेंसी और दोबारा जांच जैसी प्रक्रियाओं की लागत का भी आकलन करने का सुझाव दिया है। इसमें शुरुआती खर्च और हर खेप पर आने वाले नियमित खर्च को अलग-अलग दिखाने की मांग की गई है, ताकि छोटे ऑर्डर लेने वाले उद्यमियों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ का पता चल सके।

संगठन का सुझाव है कि नए लैब बनाने से पहले मौजूदा सुविधाओं को अपग्रेड किया जाए। उनकी तकनीकी क्षमता, कर्मचारियों की विशेषज्ञता, जांच के दायरे और रिपोर्ट जारी करने की समय-सीमा में सुधार किया जाए। नई लैब में निवेश तभी किया जाए, जब उसकी जरूरत और मांग का स्पष्ट आकलन हो।

इसके अलावा, विदेशी बाजारों में भारतीय जांच और प्रमाणन रिपोर्ट को स्वीकार कराने के लिए संबंधित देशों के साथ म्यूचुअल रिकग्निशन एग्रीमेंट (MRA) और अन्य मान्यता व्यवस्थाओं पर काम करने की मांग की गई है। FISME ने स्पष्ट किया है कि किसी लैब को मान्यता मिलना अपने आप में इस बात की गारंटी नहीं है कि उसकी रिपोर्ट हर विदेशी नियामक या खरीदार स्वीकार करेगा। इसलिए हर उत्पाद और जांच की जरूरत के हिसाब से इसकी पुष्टि होनी चाहिए।

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संगठन के मुताबिक, नए व्यापार समझौतों से मिलने वाले बाजार अवसरों को वास्तविक निर्यात में बदलने के लिए सरकार को बाजार की जानकारी, तकनीकी सहायता, सर्टिफिकेशन फैसलिटी और फाइनेंशियल सहयोग को एक साथ जोड़कर काम करना होगा। ज्ञापन में इन अध्ययनों को विदेशी नियामकों, भारतीय दूतावासों, तकनीकी विशेषज्ञों, प्रयोगशालाओं और संबंधित उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर तैयार करने की भी मांग की गई है।