धान खरीद में भारी गिरावट! 71.52 मिलियन टन का लक्ष्य, अब तक सिर्फ 73.52 लाख टन हुई खरीदी, कहां फंसा पेंच?

By Nayan Tiwari Edited By: Nayan Tiwari

Published: Thu, 12 Nov 2026 07:29 PM (IST)

खरीफ मार्केटिंग सीजन 2026-27 के पहले महीने में सरकारी धान खरीद में पिछले साल की तुलना में 19 लाख टन की भारी गिरावट दर्ज की गई है।

HighLights

खरीफ धान खरीद में 19 लाख टन की कमी आई।
मंडियों में धान की आवक और उत्पादन कम रहा।
हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तराखंड में खरीद में गिरावट।

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| खरीफ मार्केटिंग सीजन 2026-27 के पहले महीने में सरकारी धान खरीद में गिरावट दर्ज की गई है। 1 अक्टूबर से शुरू हुए सीजन में 31 अक्टूबर तक करीब 104 लाख टन धान की खरीद हुई है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 123 लाख टन से अधिक था। यानी सरकारी खरीद में करीब 19 लाख टन की कमी आई है। इसकी प्रमुख वजह मंडियों में धान की कम आवक बताई जा रही है। पंजाब में खरीद लगभग पिछले साल के बराबर रही, जबकि हरियाणा, तमिलनाडु और उत्तराखंड में खरीद में बड़ी गिरावट दर्ज की गई।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, पंजाब में 31 अक्टूबर तक 73.52 लाख टन धान खरीदा गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 72.98 लाख टन था। पंजाब केंद्रीय पूल में सबसे ज्यादा चावल का योगदान देने वाला राज्य है। वहीं, हरियाणा में सरकारी खरीद पिछले साल के 38.79 लाख टन से घटकर 26.25 लाख टन रह गई।

इन राज्यों में हुई कम खरीद

तमिलनाडु में खरीद की स्थिति और कमजोर रही। यहां एक सितंबर से खरीद शुरू हुई थी। इसके बावजूद 31 अक्टूबर तक केवल 2.87 लाख टन धान खरीदा गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 7.51 लाख टन खरीद हुई थी। उत्तराखंड में भी खरीद घटकर 90 हजार टन से कुछ अधिक रह गई, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 3.07 लाख टन धान खरीदा गया था।

अन्य राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 9,879 टन धान की खरीद हुई, जबकि पिछले साल यह 70,214 टन थी। जम्मू-कश्मीर में खरीद 8,357 टन रही, जो पिछले साल के 8,286 टन के लगभग बराबर है। हिमाचल प्रदेश में 10,082 टन खरीद हुई, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 7,851 टन था।

71.52 मिलियन टन खरीद का लक्ष्य

सरकार ने खरीफ फसल से मार्केटिंग सीजन 2026-27 में 715.22 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। इस बार धान से चावल तैयार करने के दौरान टूटे हुए चावल की अधिकतम सीमा में भी बदलाव किया गया है। पहले 25 प्रतिशत तक टूटे चावल की अनुमति थी, जिसे घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। पहले धान से चावल बनने का कन्वर्जन अनुपात 67 प्रतिशत था। नए नियमों के आधार पर सरकार ने 2025-26 की चावल खरीद के आंकड़े को संशोधित कर 394.05 लाख टन कर दिया है।

कम रकबे और उत्पादन का असर

मीडिया में छपी खबरों और अधिकारियों के मुताबिक, जिन राज्यों में खरीद शुरू हो चुकी है, वहां मंडियों में धान की आवक कम है। किसानों का कहना है कि इसकी वजह फसल का कम उत्पादन और प्रति हेक्टेयर पैदावार में गिरावट है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, असम, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में एक नवंबर से खरीद शुरू करने की अनुमति दी गई है। ये सभी राज्य केंद्रीय पूल में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। गुजरात में 16 नवंबर से खरीद शुरू करने की अनुमति दी गई है।

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इस बीच, कृषि मंत्रालय ने खरीफ सीजन के उत्पादन का अनुमान अभी जारी नहीं किया है। इसके इस महीने के आखिर में आने की संभावना है। हालांकि, दो अक्टूबर तक खरीफ सीजन में धान का रकबा घटकर 433.62 लाख हेक्टेयर रह गया था, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 449.18 लाख हेक्टेयर था। यानी धान का रकबा पिछले साल के मुकाबले 15.56 लाख हेक्टेयर कम रहा।