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    PM Fasal Bima Yojana: फसल खराब होने पर सरकार देगी पैसा, कैसे करें अप्लाई, क्या है योग्यता?

    Updated: Mon, 28 Jul 2025 11:28 AM (IST)

    प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) खास तौर पर किसानों के लिए डिजाइन की गई है। इस योजना का उद्देश्य किसानों (Govt Schemes for Farmers) को फसल खराब होने या आर्थिक संकट पड़ने पर बीमा के जरिए सहायता देना है। वहीं कुछ राज्यों के किसानों के लिए ये बीमा यजोना बिल्कुल फ्री है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं।

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    किसानों के लिए खुशखबरी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से फसल नुकसान पर मिलेगा सुरक्षा कवर!

     नई दिल्ली। मानसून के इस सीजन किसानों का फसल खराब होने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं। वहीं हर कोई प्राइवेट बीमा अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए सरकार द्वारा किसानों के लिए बीमा योजना की शुरुआत की गई। ये योजना खास तौर पर फसलों के नुकसान पर बीमा कवर प्रदान करता है।

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    प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खास तौर पर किसानों के डिजाइन किया गया है। आइए जानते हैं कि इस योजना के अंतर्गत क्या-क्या कवर किया जाता है। इसके साथ ही क्या फायदामिलता है।

    क्या-क्या मिलता है फायदा?

    • जैसे सभी बीमा योजना में लाभ के लिए प्रीमियम देना होता है। ऐसे ही इस योजना में भी बीमा कवर के लिए किसानों को प्रीमियम देना पड़ता है। इस योजना के तहत कई तरह के लाभ मिलते हैं। इनमें-
    • इस योजना के तहत बुवाई से लेकर कटाई तक का कवर मिलता है।
    • इन सभी प्रक्रिया के दौरान किसानों को कई नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इनमें बारिश, सूखा, कीड़ा लगना या किसी भी वजह से फसल खराब होना शामिल हैं।
    • इन सभी नुकसानों का बीमा कवर आपको बीमा योजना के तहत मिल जाता है। खरीफ फसलों पर आपको 2 फीसदी प्रीमियम ही देना पड़ता है।
    • वहीं हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों को बिना प्रीमियम पर ही लाभ मिल जाता है।

    कैसे सरें अप्लाई?

    इस योजना में अप्लाई करने के लिए पीएम फसल बीमा योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

    यहां आपको फॉर्म भरते वक्त सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरनी होगी।

    इसके साथ ही आपसे फसल और खेत को लेकर डिटेल्स भी मांगी जाती है।

    इसे भी सावधानीपूर्वक भर लें।

    आपको कितना प्रीमियम भरना होगा, ये आप Insurance Premium Calculator पर चेक कर सकते हैं।

    इस योजना के तहत प्रीमियम का 2 फीसदी किसान और 10 फीसदी सरकार द्वारा दिया जाता है।