MSP News: इन किसानों के लिए कृषि मंत्री शिवराज सिंह का बड़ा फैसला, MSP के तहत खरीद के लिए दिए ₹1428.31 करोड़ रुपये
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए ₹1428.31 करोड़ की MSP पर फसल खरीद को मंजूरी दी ...और पढ़ें
MSP पर फसल खरीद को लेकर कृषि मंत्री का ऐलान
HighLights
ओडिशा के किसानों के लिए ₹1428 करोड़ की MSP खरीद।
मूंग, उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी, सरसों की होगी खरीद।
पारदर्शी प्रक्रिया से बिचौलियों को रोका जाएगा, सीधा लाभ।
नई दिल्ली| देश में इन दिनों किसानों की सबसे बड़ी मांग MSP गारंटी कानून बनाने की है। अब केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने MSP के तहत फसल खरीदने की बात कही है। खरीद का कुल MSP मूल्य ₹1,428.31 करोड़ होगा। इसके साथ ही खरीद पूरी तरह प्रक्रिया पारदर्शी, ईमानदार और सीधे किसानों को लाभ देने से जुड़ी होगी।
इन फसलों की होगी MSP पर खरीद
शिवराज सिंह ने मूंग के लिए ओडिशा की 34,492 मीट्रिक टन की मांग को स्वीकृति दी गई, जिसका MSP मूल्य 302.42 करोड़ रुपये है। उड़द के लिए 1,19,387 मीट्रिक टन को मंजूरी और MSP भाव 931.21 करोड़ है। इसी तरह मूंगफली के लिए 20,219 मीट्रिक टन की स्वीकृति दी गई, जिसका MSP मूल्य 146.85 करोड़ रुपये है।
सूरजमुखी के लिए 2,210 मीट्रिक टन की मांग को मंजूरी दी गई, जिसका MSP मूल्य 17.06 करोड़ रुपये है, वहीं सरसों की बात करें तो 4,964 मीट्रिक टन की मांग को स्वीकृत किया, जिसका MSP मूल्य 30.77 करोड़ रुपये है।
इन किसानों के लिए हुआ ऐलान
बता दें कि ये घोषणा ओडिशा के किसानों के लिए की गई है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने ओडिशा के उप मुख्यमंत्री एवं कृषि व किसान सशक्तिकरण मंत्री कनक वर्धन सिंह के साथ हुई वर्चुअल बैठक में राज्य की मांगों पर अहम निर्णय लेते हुए मूंग, उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी और सरसों की खरीद के लिए स्वीकृति दी है। स्वीकृतियों का कुल एमएसपी मूल्य 1,428.31 करोड़ रुपये से अधिक होगा। यह पूरी प्रक्रिया पीएम-आशा के तहत 90 दिनों की अवधि के अंदर होगी।
खरीद प्रक्रिया की होगी निगरानी
शिवराज सिंह ने कहा कि खरीद व्यवस्था की निगरानी जरूरी है, ताकि किसी भी बिचौलियों को लाभ न मिले और वास्तविक किसानों की उपज ही समर्थन मूल्य पर खरीदी जाए। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ खरीद सुनिश्चित की जाती है, तो इससे ओडिशा के किसानों को वास्तविक और ठोस लाभ मिलेगा। कृषि मंत्री ने राज्य सरकार से आग्रह किया कि खरीद प्रक्रिया पूरी तरह किसानों से हो, पारदर्शी हो और ऐसी व्यवस्था बने जिसमें व्यापारी किसानों के नाम पर लाभ न उठा सकें।
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