दिल्ली सरकार माफ करेगी व्यापारियों के 15 हजारों करोड़ रुपये का टैक्स, GST से पहले के विवादों का होगा निपटारा!

नई दिल्ली। दिल्ली की रेखा गुप्ता की सरकार व्यापारियों को बड़ा तोहफा देने वाली है। सरकार जल्द ही वन टाइम टैक्स एमनेस्टी स्कीम (एकमुश्त कर माफी) लाएगी। सरकार जल्द ही इस संबंध में प्रस्ताव भी पेश कर सकती है। इसके जरिए जीएसटी (GST) से पहले के टैक्स विवादों का निपटारा किया जाएगा।

सूत्रों ने बताया अदालती मामलों को कम करने और टैक्स वसूलने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए जीएसटी से पहले के टैक्स विवादों का निपटारा करने के लिए दिल्ली सरकार एक प्रस्ताव तैयार कर रही है। इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इस प्रस्ताव को अगर कैबिनेट की मंजूरी मिलती है तो इससे दिल्ली के लाखों कारोबारियों को राहत मिलेगी।

15 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का टैक्स किया जाएगा माफ

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 3.5 लाख से अधिक व्यापारी टैक्स मामलों में उलझे हुए हैं। इन सभी मामलों की रकम 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक है। इसमें से वास्तविक टैक्स मूल्य जो लंबित मामलों में वसूला नहीं गया है वह लगभग 5,500-6,000 करोड़ रुपये होगा, और शेष राशि व्यापारियों से ब्याज और जुर्माने के रूप में देय होगी। ये पुराने मामले जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने से पहले के हैं।

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दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि बहुत सारे टैक्स के मामले कोर्ट में लंबित हैं। प्रस्तावित एकमुश्त माफी कर स्कीम अदालती बोझ को कम करेगा और व्यापारियों को राहत देगा।

सूत्रों ने बताया कि ट्रेड और टैक्स डिपार्टमेंट ने फाइनेंस डिपार्टमेंट को यह प्रस्ताव साझा किया था। कैबिनेट को भेजने से पहले इस प्रस्ताव विधि विभाग द्वारा इसकी जांच की जाएगी।

केजरीवाल सरकार ने की थी ऐसी ही घोषणा

इससे पहले दिल्ली की आप सरकार ने भी इस तरह की स्कीम प्रपोज की थी। वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने 2022 के बजट भाषण में इसकी घोषणा की थी। लेकिन यह योजना कभी लागू नहीं हो पाई।