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    Budget 2024: एसबीआई चेयरमैन ने बजट को बताया समावेशी, बोले- इस बार ग्रामीण और रोजगार, कौशल का रखा गया ध्यान

    By Agency Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Wed, 24 Jul 2024 03:21 AM (IST)

    देश की शीर्ष बैंक एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने मंगलवार को जारी बजट की सराहना की और विश्वास जताया कि प्रस्तावों से खपत वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। एसबीआई के चेयरमैन ने कहा कि मैं इसे ग्रामीण और रोजगार कौशल और पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक बहुत ही समावेशी बजट मानता हूं। मुझे लगता है कि इसका अर्थव्यवस्था पर भारी प्रभाव पड़ेगा।

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    एसबीआई चेयरमैन ने बजट को बताया समावेशी

     पीटीआई, नई दिल्ली। देश की शीर्ष बैंक एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने मंगलवार को जारी बजट की सराहना की और विश्वास जताया कि प्रस्तावों से खपत वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। दिनेश कुमार खारा ने इसे ‘समावेशी बजट’ बताते हुए कहा कि इन प्रस्तावों से अर्थव्यवस्था में सुस्त पड़ती खपत गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा।

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    उन्होंने पीटीआई से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) जैसी घोषणाओं से बैंकों को मदद मिलेगी, जिससे ऋण वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने ऋण वसूली पर विशिष्ट उपायों का भी स्वागत किया।

    अर्थव्यवस्था पर भारी प्रभाव पड़ेगा

    एसबीआई के चेयरमैन ने कहा कि मैं इसे ग्रामीण और रोजगार, कौशल और पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक बहुत ही समावेशी बजट मानता हूं। मुझे लगता है कि इसका अर्थव्यवस्था पर भारी प्रभाव पड़ेगा।

    उन्होंने कहा कि राजकोषीय घाटे को 4.9 प्रतिशत तक सीमित करने की प्रतिबद्धता अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है, उन्होंने संभावित रेटिंग अपग्रेड सहित इसके प्रभाव को सूचीबद्ध करते हुए कहा कि संप्रभु रेटिंग बढ़ने पर अर्थव्यवस्था में उधार दरों को नरम करने में मदद मिल सकती है।

    किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करना आसान होगा

    दिनेश कुमार खारा ने कहा कि कृषि क्षेत्र के लिए, कृषि में भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने पर ध्यान केंद्रित करने से किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करना पहले की तुलना में आसान हो जाएगा।

    वहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य कार्यकारी और प्रबंध निदेशक देबदत्त चंद ने कहा कि बजट और इसके पहले पेश आर्थिक समीक्षा अर्थव्यवस्था के लिए मध्यम अवधि के विकास पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र के लिए छोटे व्यवसायों, शिक्षा ऋण पर जोर और ऋण वसूली न्यायाधिकरणों को उन्नत करने जैसे सकारात्मक पहलू हैं।