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कर्मचारियों के EPF में 12 फीसदी का योगदान देगी केंद्र सरकार,गांव और गरीब के लिए भी कई सौगातें

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की।

By Kishor JoshiEdited By: Published: Thu, 01 Feb 2018 01:52 PM (IST)Updated: Fri, 02 Feb 2018 11:18 AM (IST)
कर्मचारियों के EPF में 12 फीसदी का योगदान देगी केंद्र सरकार,गांव और गरीब के लिए भी कई सौगातें
कर्मचारियों के EPF में 12 फीसदी का योगदान देगी केंद्र सरकार,गांव और गरीब के लिए भी कई सौगातें

नई दिल्ली (जेएनएन)। लोकसभा चुनाव से पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज संसद में अपना अंतिम बजट पेश किया, जिसमें कई तरह की घोषणाएं की गयी। अपने बजट भाषण क दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए नए कर्मचारियों को सौगात दी है। बजट घोषणा के मुताबिक केंद्र सरकार अब नए कर्मचारियों के ईपीएफ में 12 फीसदी योगदान देगी। इससे पहले सरकार 8.33 फीसदी का ही योगदान देती थी।

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ईपीएफ से कैसे मिलता है फायदा:

  • कर्मचारी की उम्र 58 साल पूरा होने के बाद पेंशन शुरू हो जाती है। पेंशन की रकम इस बात पर निर्भर करती है कि कर्मचारी ने कितने साल वर्ष नौकरी की है और उसकी बेसिक सैलरी कितनी थी।
  • अगर सर्विस के दौरान कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसकी पत्नी को जीवनभर या जब तक वह दूसरी शादी नहीं करती है, पेंशन मिलती रहेगी। साथ ही, दो बच्चों को पेंशन की 25 फीसद रकम मिलेगी। 
  • अगर पत्नी की भी मौत हो चुकी है तो इस सूरत में कर्मचारी के देहांत के बाद उसके दो बच्चों को 25 वर्ष की उम्र तक पेंशन राशि का 75 फीसद रकम मिलती रहेगी। अगर दो से ज्यादा बच्चे हैं तो सबसे छोटे बच्चे के 25 वर्ष की उम्र पूरी करने तक यह सुविधा जारी रहेगी। अगर कोई कर्मचारी सेवा के दौरान स्थाई रूप से पूरी तरह विकलांग हो जाए तो उसे जीवनभर पूरी पेंशन मिलेगी।

इसके अलावा रोजगार बढ़ाने की दिशा में भी वित्त मंत्री ने एक बढ़ी घोषणा करते हुए कहा कि सरकार अगले वित्त वर्ष में 70 लाख लोगों को नौकरी देगी। साथ ही सरकार ने 3 लाख करोड़ लोगों को मुद्रा योजना का लक्ष्य रखा है, जिससे कई बेरोजगार अपना व्यापार शुरू कर सकेंगे। बजट भाषण के दौरान जेटली ने कहा कि हर जिले में स्किल सेंटर खोले जाएंगे

गांव, गरीब के कई सौगातें

वित्त मंत्री ने अपने भाषण में गांव, गरीब और महिलाओं के लिए कई घोषणाएं की। वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में गरीबों को घर दिए जाएंगे। 2022 तक सरकार का हर गरीब को घर देने का लक्ष्य है। गांवों में 52 लाख नए घर बनाए जा रहे हैं। सरकार ने 8 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने का प्रवधान किया है। 4 करोड़ गरीब घरों को सौभाग्य योजना से बिजली कनेक्शन देने का प्रवाधान है। गांवों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2 करोड़ नए शौचालय बनाए जाएंगे।


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