बजट 2026-27 से पहले सीआईआई की सरकार को सलाह, निवेश बढ़ाने के लिए बड़े सुधारों की जरूरत

नई दिल्ली। आगामी आम बजट 2026-27 से पहले भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने सरकार के सामने कई अहम सुधारों का प्रस्ताव रखा है। उद्योग संगठन का मानना है कि सार्वजनिक, निजी और विदेशी निवेश को एक साथ प्रोत्साहित कर निवेश-आधारित विकास को मजबूत किया जा सकता है, जिससे भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी रफ्तार बनाए रखे।
सीआईआई ने सुझाव दिया है कि वित्त वर्ष 2026-27 में केंद्रीय पूंजीगत व्यय में 12 प्रतिशत और राज्यों को दी जाने वाली पूंजीगत व्यय सहायता में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जानी चाहिए। इसके साथ ही, संगठन ने 2026 से 2032 की अवधि के लिए ₹150 लाख करोड़ की नई राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP 2.0) शुरू करने की भी सिफारिश की है।