Budget 2025: शहरी गरीबों पर बरसेगी 'लक्ष्मी', सरकार लाएगी नई योजना, बजट में वित्त मंत्री ने किया एलान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। शहरी गरीबों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने एक नई योजना लाने की घोषणा की है। यह योजना शहरों में लोगों को रोजगार उपलब्ध करानेवाली हो सकती है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी-पटरी वालों को कारोबार के लिए पैसा उपलब्ध कराने के बाद यह एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा जो शहरों में निर्धन आबादी और कमजोर समूहों की सहायता के लिए चलाया जाएगा।

वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार एक नई योजना लाने जा रही है ताकि शहरों में रहने वाले गरीबों की आय बढ़ाने, उन्हें नियमित आजीविका अर्जित करने का अवसर देने के साथ ही जीवन स्तर बेहतर बनाने में मदद की जा सके। माना जा रहा है कि यह योजना शहरों में गरीबों को काम का अवसर प्रदान करने के साथ ही उन्हें सरकारी कल्याणकारी कार्यक्रमों के दायरे में लाने वाली होगी।

दीनदयाल शहरी आजीविका मिशन का दायरा बढ़ाएगी सरकार

केंद्र सरकार दीनदयाल उपाध्याय शहरी आजीविका मिशन का दायरा बढ़ाने की दिशा में भी काम कर रही है। इसमें नए लाभार्थी समूहों को स्वयं सहायता समूहों के जरिये सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए बीस शहरों में पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। नई योजना को इस मिशन से भी जोड़ा जा सकता है।

पीएम स्वनिधि योजना की सफलता को आगे बढ़ाया जाएगा

सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना की सफलता को भी आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इस स्कीम को नया स्वरूप दिया जाएगा। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 68 लाख स्ट्रीट वेंडरों को लाभान्वित किया जा चुका है। योजना केतहत स्ट्रीट वेंडरों को दस हजार से लेकर पचास हजार रुपये तक का ऋण दिया जाता है।

यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड की सुविधा

नए स्वरूप में पीएम स्वनिधि लाभार्थियों को बैंकों से अधिक कर्ज तथा तीस हजार रुपये की सीमा के साथ यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिलेगी और उन्हें क्षमता विकास के लिए भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। केंद्र सरकार पीएम स्वनिधि केलाभार्थियों की संख्या एक करोड़ तक पहुंचाना चाहती है।

किसानों के लिए दो बड़े एलान

गौरतलब है कि शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मल सीतारमण ने बजट में ​कई बड़े एलान किए। 12 लाख तक की आय पर टैक्स में छूट के साथ ही बुजुर्गों को भी टैक्स रिटर्न भरने में छूट दी गई। इन सबके बीच कृषि प्रधान देश के अन्नदाताओं को बड़ा तोहफा दिया है। पहला, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाई गई। दूसरा, किसानों के लिए प्रधानमंत्री धनधान्य योजना का ऐलान किया। बजट में बिहार सहित पूरे देश के किसानों को लाभ इस बजट में मिला है।