Budget 2023: बजट में आम आदमी के लिए खास सौगात, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और मोबाइल फोन सस्ते, सोना-चांदी महंगा

By Abhinav ShalyaEdited By: Abhinav Shalya

Updated: Wed, 01 Feb 2023 06:28 PM (IST)

Budget 2023 वित्त वर्ष 2023-24 का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश कर दिया गया। इस बजट में कुछ चीजों पर टैक्स को बढ़ा दिया गया है जबकि कुछ पर टैक्स कम कर दिया है।

Budget 2023 what is become cheaper and expensive

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना पांचवां बजट पेश किया। बजट में अलग-अलग सेक्टरों के लेकर कई ऐलान किए गए हैं, लेकिन आम आदमी को किन चीजों पर राहत मिली और क्या चीजें महंगी हो गई। आइए जानते हैं।

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क्या हुआ सस्ता

बजट में खिलौने पर लगने वाले सीमा शुल्क को घटाकर 13 प्रतिशत कर दिया है। इससे खिलौने की कीमत में कमी आएगी।
इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में उपयोग की जाने वाली बैटरी पर कस्टम ड्यूटी को माफ कर दिया गया है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वाहन सस्ते हो जाएंगे।
मोबाइल फोन में उपयोग होने वाली लिथियम बैटरी पर भी इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया है।
टेलीविजन पैनल पर आयात शुल्क कम कर 2.5 प्रतिशत कर दिया है।
श्रिम्प फीड, पूंजीगत वस्तु, साइकिल और बायोगैस से जुड़ी चीजें सस्ती हो गई हैं।

क्या हुआ महंगा

सिगरेट पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक ड्यूटी को 16 फीसदी बढ़ाया गया है। इससे सिगरेट महंगी हो जाएगी।
सोना, चांदी और प्लैटिनम से बनी आयात से बनी इंपोर्टेड ज्वैलरी महंगी हो गई है।
पूरी तरह से आयातित इलेक्ट्रिक वाहन, मिश्रित रबर, सिल्वर डोर, नेफ्था, कैमरे के लैंस, विदेशी इलेक्ट्रिक किचन चिमनी महंगी, तांबा आदि भी महंगे हो गए हैं।

इसके साथ ये भी हुए ऐलान

वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में चमकता हुआ सितारा है और लगातार अपने भविष्य की ओर अग्रसर है। 2014 के बाद सरकार की प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हुई है और 1.97 लाख करोड़ रुपये हो गई है। पीएम आवास योजना पर खर्च को 66 प्रतिशत बढ़ाकर 79 हजार करोड़ कर दिया। बचत को बढ़ाने के लिए महिला सेविंग सम्मान पत्र की घोषणा की। सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम की सीमा को बढ़ाकर 15 से 30 लाख रुपये किया।

इसके साथ ही पीएम कौशल विकास योजना के चौथे चरण के तहत 30 स्किल इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने का फैसला लिया है। इसके साथ लोगों को इनकम टैक्स स्लैब में भी राहत दी गई है। वहीं, रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।