सर्च करे
Home
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 24, 2020 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Budget 2020 Expectations: डिमांड बढ़ाने के लिए सरकार कर सकती है Personal Income Tax की दरों में कटौती

By Pawan JayaswalEdited By:
Published: Fri, 24 Jan 2020 01:53 PM (IST)Updated: Sun, 26 Jan 2020 11:08 AM (IST)

Budget 2020 Expectations सर्वे के मुताबिक अधिकांश लोगों को उम्मीद है कि सरकार बजट में इनकम tax छूट की लिमिट को 2.5 लाख रुपये सालाना से आगे बड़ा सकती है।

Budget 2020 Expectations: डिमांड बढ़ाने के लिए सरकार कर सकती है Personal Income Tax की दरों में कटौती
Budget 2020 Expectations: डिमांड बढ़ाने के लिए सरकार कर सकती है Personal Income Tax की दरों में कटौती

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। अर्थव्यवस्था में सुस्ती को दूर करने के उद्देश्य से भारतीय कंपनियों ने मांग और खपत बढ़ाने के लिए आगामी बजट में पर्सनल इनकम टैक्स की दरों में कटौती की उम्मीद की है। कंपनियों का कहना है कि डिमांड में बढ़ोत्तरी के लिए अब पर्सनल इनकम टैक्स में कमी की जानी चाहिए। एक प्री बजट सर्वे से यह बात पता चली है। गौरतलब है कि सरकार ने पिछले साल कॉरपोरेट टैक्स में बड़ी कटौती की थी। सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स की दर को पुरानी कंपनियों के लिए 25 फीसद तक और विनिर्माण क्षेत्र में आने वाली नई कंपनियों के लिए 15 फीसद तक कम किया था।

यह सर्वे केपीएमजी द्वारा किया गया है, जिसमें 215 कंपनियां शामिल हुई हैं। सर्वे के मुताबिक, अधिकांश लोगों को उम्मीद है कि सरकार बजट में इनकम टैक्स छूट की लिमिट को 2.5 लाख रुपये सालाना से आगे बड़ा सकती है। यहां बता दें कि मौजूदा वित्त वर्ष के बजट में सराकर ने पांच लाख रुपये तक की कर योग्य आमदनी को टैक्स फ्री किया हुआ है। सर्वे के अनुसार, अधिकांश कंपनियां मानती हैं कि विदेशी कंपनयों के लिए टैक्स की दर में भी कमी होनी चाहिए।

सर्वे में शामिल लोगों का मानना है कि आगामी बजट में सरकार होम लोन को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठा सकती है। सर्वे में शामिल लोगों का मानना है कि 30 फीसद टैक्स रेट में आने वाली इनकम लिमिट को भी आगामी बजट में बढ़ाया जा सकता है। वहीं, सर्वे में शामिल करीब आधे लोगों ने कहा कि निर्यात के लिए सेज इकाइयों को मिली टैक्स छूट के लाभ को मार्च 2020 के बाद आई इकाइयों को भी दिया जा सकता है।