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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 21, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

PM PRANAM Yojana: सरकार की इस योजना से सभी को मिलेगा बंपर फायदा, जानें नई स्कीम के बारे में सब कुछ

By Sonali SinghEdited By: Sonali Singh
Published: Tue, 21 Feb 2023 06:30 PM (IST)

What Is PM PRANAM Yojana सरकार ने हाल में एक नई योजना शुरू होती है जिसमें जमीन से लेकर आम ...और पढ़ें

What Is PM PRANAM Yojana, See Scheme Related All Details Here
What Is PM PRANAM Yojana, See Scheme Related All Details Here

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। इस बार के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक ऐसी योजना को शुरू किया है, जिससे किसान और आम आदमी दोनों को फायदा होगा। भूमि सुधार और वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना (PM PRANAM Scheme) को लाया गया है।

इस योजना का मकसद कृषि कार्यों में रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल को कम करना है। इससे एक तरफ कम रसायन वाले उर्वरकों से भूमि में गुणवत्ता में सुधार होगी। वहीं दूसरी तरफ, कम रसायन वाले खाद्य पदार्थों के सेवन से लोगों को एक हेल्दी लाइफ जीने का मौका मिलेगा।

क्या है पीएम प्रणाम योजना

PM PRANAM योजना, भूमि सुधार, जागरूकता, पोषण और सुधार के लिए चलाए जाने वाला एक कार्यक्रम है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना और रसायनों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना है, ताकि हरित विकास को बढ़ावा मिल सके और पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके।

पीएम प्रणाम योजना के हैं कई फायदे

PM PRANAM योजना से भारत में करीब एक करोड़ से अधिक किसानों को लाभ होने की उम्मीद है।

  • यह प्राकृतिक पोषक तत्वों सहित वैकल्पिक पोषक तत्वों और उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहित करता है।
  • रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने से मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होगा।
  • भारत में कृषि उपज और उत्पादकता में वृद्धि करता है।
  • कंप्रेस्ड बायो गैस के उपयोग को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे कचरे को कम करने और स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करने में मदद मिलेगी।

सब्सिडी का बोझ होगा कम

इस योजना का उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी के बोझ को कम करना भी है। इसके लिए स्थायी कृषि तकनीक को बढ़ावा देते हुए रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने की योजना पर काम किया जा रहा है। इसके तहत पिछले वर्ष के 1.62 लाख करोड़ रुपये से 2022-2023 में 39% बढ़कर 2.25 लाख करोड़ रुपये होने की उम्मीद है।

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