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VI पर बड़ी खबर, 31 दिसंबर 2025 तक ₹64046 करोड़ का AGR बकाया तय; FY32 से 35 तक हर साल देने होंगे ₹100 करोड़

Published: Thu, 30 Apr 2026 07:34 PM (IST)Updated: Thu, 30 Apr 2026 07:47 PM (IST)

दूरसंचार विभाग (DoT) ने वोडाफोन आइडिया का एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) बकाया 31 दिसंबर, 2025 तक के लिए 64,046 करोड़ ...और पढ़ें

Vodafone Idea का AGR बकाया 64046 करोड़ रुपये तय

Vodafone Idea का AGR बकाया 64046 करोड़ रुपये तय

नई दिल्ली। वोडाफोन आइडिया के एजीआर बकाया को लेकर बड़ी खबर आई है। कंपनी ने कहा कि टेलीकम्युनिकेशन विभाग (DoT) ने, भारत के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए और कंपनी की शिकायतों पर विचार करते हुए, 31 दिसंबर, 2025 तक Vodafone Idea Limited के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) बकाया को 64,046 करोड़ रुपये पर अंतिम रूप दे दिया है। यह संशोधित आंकड़ा, पहले के 87,695 करोड़ रुपये के अस्थायी अनुमान से कम है।

Vi ने गुरुवार को स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी दी। गुरुवार को इसके शेयर -1.07 % गिरकर 10.18 रुपये के स्तर पर बंद हुए।

Vodafone Idea को राहत

DoT के इस फैसले से Vi को कुछ राहत मिली है, जिसे मार्च 2026 में ₹16,400 करोड़ का पेमेंट करना था। कंपनी अभी भी कानूनी बकाए समेत लगभग ₹2 लाख करोड़ के कुल कर्ज के बोझ से जूझ रही है।

हालांकि, इस ताजा राहत से कंपनी की नई फंडिंग जुटाने और अपने बड़े प्रतिद्वंद्वियों Reliance Jio और Bharti Airtel से मुकाबला करने के लिए नेटवर्क सुधार में निवेश करने की क्षमता काफी मजबूत हुई है।

वित्त वर्ष 2032 से 35 के बीच हर साल कंपनी को देने होंगे ₹100 करोड़

टेलीकम्युनिकेशन विभाग ने कहा कि एक नामित समिति द्वारा तय की गई यह राशि किस्तों में चुकाई जाएगी। इसके तहत वित्त वर्ष 2032 से शुरू होने वाले चार वर्षों तक हर साल कम से कम ₹100 करोड़ का भुगतान किया जाएगा, और बाकी बची बकाया राशि वित्त वर्ष 2036 से 2041 के बीच छह बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाई जाएगी।

सरकार की Vi में 49% हिस्सेदारी

सरकार ने भारत की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी को बचाए रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। 2021 के टेलीकॉम राहत पैकेज के तहत, सरकार ने Vi के बकाया का एक हिस्सा इक्विटी में बदल दिया, जिससे आखिरकार उसकी हिस्सेदारी बढ़कर 48.99% हो गई और वह कंपनी की सबसे बड़ी शेयरहोल्डर बन गई। फरवरी 2023 में, स्पेक्ट्रम और AGR बकाया पर करीब ₹16,000 करोड़ का ब्याज इक्विटी में बदल दिया गया, जिससे उस समय सरकार को लगभग 33% हिस्सेदारी मिल गई। इसके बाद, एक और हिस्से को भी इक्विटी में बदला गया।

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