8th Pay Commission: फैमिली यूनिट, 2 इंक्रीमेंट, DA मर्जर से OPS बहाली तक, रंजना प्रकाश देसाई से मीटिंग की पूरी कहानी

सवाल 2: सावतें वेतन आयोग से आठवें वेतन आयोग में कौन से 5 बदलाव होने चाहिए?

जवाब: सातवें वेतन आयोग की कमियों को दूर करने के लिए हमने मुख्य रूप से 5 बड़े बदलावों की मांग की है:

• प्रमोशन पर 2 इंक्रीमेंट: सातवें वेतन आयोग से पहले जब कर्मचारी प्रमोट होता था, तो उसे 2 इंक्रीमेंट मिलते थे, जिसे बंद कर दिया गया। हमने इसे दोबारा बहाल करने की मांग की है ताकि प्रमोशन का असली फायदा महसूस हो।
• भत्तों में 3 गुना बढ़ोतरी: शहरों में महंगाई, मकान का किराया और कम्यूटिंग का खर्च बहुत बढ़ गया है। इसलिए HRA (हाउस रेंट अलाउंस) और ट्रांसपोर्ट अलाउंस जैसे सभी भत्तों को कम से कम तीन गुना किया जाना चाहिए।
• मृत्यु पर 2 करोड़ का मुआवजा: ड्यूटी के दौरान जान गंवाने पर मिलने वाली 25 लाख रुपए की एक्स-ग्रेशिया (अनुग्रह राशि) आज के समय में नाकाफी है। इसे बढ़ाकर कम से कम ₹2 करोड़ किया जाए, या फिर टाटा कंपनी की तरह कर्मचारी की रिटायरमेंट उम्र तक पूरी सैलरी परिवार को दी जाए।
• महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं: महिलाओं की जरूरतें अलग होती हैं। चाइल्ड केयर लीव (CCL) में जो 20% की कटौती की गई थी, उसे खत्म किया जाए और मेन्स्ट्रुअल (पीरियड) लीव की शुरुआत हो।
• युवाओं के लिए बेहतर वर्किंग कंडीशन: रेलवे जैसे विभागों में ज्यादातर कर्मचारी युवा हैं। 12-12 घंटे की शिफ्ट खत्म करके 8 घंटे की ड्यूटी हो और वर्किंग व लिविंग कंडीशन सुधारी जाए।

सवाल 3: आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कैसे तय किया गया?

जवाबः फिटमेंट फैक्टर का आधार कोई हवा-हवाई नहीं है, यह पूरी तरह से डॉ. एक्रॉयड (Dr. Aykroyd) के फॉर्मूले और आज की जमीनी हकीकत पर आधारित है।

• कैलोरी और डाइट: हमने सरकारी डाटा (CSMR) का हवाला दिया है जो कहता है कि एक व्यक्ति को कम से कम 3490 कैलोरी की जरूरत होती है। इसके लिए दूध, अंडे, सब्जियां, अनाज का जो खर्च आता है, हमने उसका पूरा डाटा 25-26 अलग-अलग जगहों से जुटाकर आयोग को दिया है।
• भेदभाव खत्म हो: पहले के फॉर्मूले में पुरुष को 1 यूनिट और महिला को 0.8 यूनिट माना जाता था। हमने आयोग से कहा कि महिला का डाइट वेटेज कम आंकना अन्याय है। इसे पुरुष के बराबर (1 यूनिट) किया जाए। बच्चों को 0.8 और माता-पिता को भी 0.8x2 का वेटेज दिया जाए।
• नया फॉर्मूला: इन सभी (राशन, कपड़ा, ब्रांडेड सामान, मोबाइल डेटा, शिक्षा, चिकित्सा) को 5 यूनिट परिवार के हिसाब से कैलकुलेट करने पर फिटमेंट फैक्टर 3.83 निकल कर आता है। इस आधार पर 18,000 वाली मौजूदा न्यूनतम सैलरी कम से कम ₹69,000 होनी चाहिए।

सवाल 4: रंजना प्रकाश देसाई और NC-JCM की पहली मीटिंग में क्या-क्या बात हुई? फिटमेंट फैक्टर, फैमिली यूनिट, बेसिक पे, HRA से लेकर किन मुद्दों पर बात हुई?

जवाबः 28 अप्रैल को जो पहली आधिकारिक मीटिंग हुई, उसमें मैंने, स्टाफ साइड के नेताओं और अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई जी ने लंबी बातचीत की। हमने सबसे ज्यादा जोर बेसिक पे और फिटमेंट फैक्टर पर दिया। इसके अलावा, भत्तों पर विस्तार से बात हुई। हमने कहा कि आजकल पढ़ाई बहुत महंगी है, इसलिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस (CEA) कम से कम ₹10,000 प्रति माह होना चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर CGHS कार्डधारकों को कैशलेस इलाज में आ रही दिक्कतों का मुद्दा उठाया। रेलवे में काम करने वाले ट्रैकमैन, लोको पायलट, टीआरडी और सिग्नलिंग स्टाफ की जोखिम भरी ड्यूटी (Risk and Hardship Duty) और उन्हें मिलने वाले भत्तों को बढ़ाने पर भी लंबी चर्चा की गई।

सवाल 5: NC-JCM की मांगों से रंजना प्रकाश देसाई कितनी संतुष्ट ?

जवाब: मैं व्यक्तिगत रूप से चौथे, पांचवें, छठे और सातवें वेतन आयोग का गवाह रहा हूं। मुझे रंजना प्रकाश देसाई जी के काम करने के तरीके में छठे वेतन आयोग के अध्यक्ष जस्टिस श्रीकृष्णा जी की झलक दिखाई दी।

सवाल 6: आठवां वेतन आयोग लागू होने भारत की इकोनॉमी कैसे बूस्ट होगी?

जवाबः कुछ आलोचक कहते हैं कि वेतन आयोग आने से सरकार का खजाना लुट जाता है और देश को नुकसान होता है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं।

जब भी पे कमीशन आता है, देश की इकॉनमी को बूस्ट ही मिलता है। जब कर्मचारी के हाथ में पैसा आता है, तो वह उसे तिजोरी में बंद करके नहीं रखता। वह बाजार जाता है- कोई मोटरसाइकिल खरीदता है, कोई फोर-व्हीलर लेता है, कोई घर बनाता है। छठा और सातवां वेतन आयोग आने के बाद हमने देखा है कि कैसे साइकिल पर चलने वाले कर्मचारी कारों में आ गए। यह पैसा बाजार में घूमता है, शेयर मार्केट को उठाता है और अर्थव्यवस्था को सीधे तौर पर मजबूत करता है।"

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सवाल 7: क्या DA मर्जर के मुद्दे को रंजना प्रकाश देसाई के सामने रखा गया?

जवाबः बिल्कुल रखा गया। हमने साफ शब्दों में कहा है कि 50% महंगाई भत्ते (DA) को बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाना चाहिए। इससे अपने आप कई भत्ते बढ़ जाएंगे। और अगर सरकार किसी कारण से अभी DA मर्ज नहीं करना चाहती है, तो कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से 'अंतरिम राहत' (Interim Relief) दी जानी चाहिए। यह मुद्दा अब पे कमीशन और सरकार के बीच चर्चा के बाद ही आगे बढ़ेगा।

सवाल 8: NPS, UPS और OPS बहाली पर क्या बोले शिव गोपाल मिश्रा?

जवाबः सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन (OPS) के दायरे में लाना ही सबसे उचित कदम होगा। हमारे युवाओं की साफ मांग है कि उन्हें कंट्रीब्यूटरी पेंशन (जहां उनका पैसा कटता है) नहीं चाहिए, बल्कि डिफाइंड पेंशन चाहिए।

हमने पे कमीशन से OPS बहाल करने की सिफारिश करने की मांग की है। पिछली बार सातवें वेतन आयोग ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया था कि यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। सरकार ने OPS तो नहीं दी, लेकिन हमारे कड़े संघर्ष और प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद UPS (Unified Pension Scheme) लाई गई है, जिसमें कम से कम 50% पेंशन की गारंटी है। हमारा स्टैंड साफ है- नाम चाहे ओपीएस रखो, यूपीएस रखो या "मोदी पेंशन स्कीम" रख दो, लेकिन इसके फीचर्स पुरानी पेंशन वाले ही होने चाहिए।"

सवाल 9: NPS-OPS पर युवाओं को कौन बरगला रहा है?

जवाबः कुछ यूनियन नेता और स्वार्थी लोग, जिन्हें सीक्रेट बैलेट इलेक्शन (चुनाव) जीतने हैं, वे युवाओं को बरगला रहे हैं। जब हम सरकार से नेगोशिएट कर रहे थे, तो यही नेता फोटो खिंचवाने के लिए आगे रहते थे और बाहर आकर कहते थे कि बहुत अच्छा समझौता हो गया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि युवा नाराज हैं, तो हवा का रुख देखकर झूठ बोलने लगे कि "हम तुम्हें OPS दिला देंगे।"

हम जानते हैं कि सरकार अभी OPS नहीं देने वाली है। तो हम क्या करते? क्या कर्मचारियों को ₹800 या ₹1200 की पेंशन पर रिटायर होने के लिए छोड़ देते? हमने जिम्मेदारी दिखाई और गारंटीड आधी पेंशन वाला सिस्टम लागू करवाया। झूठ बोलकर राजनीति करना हमारी फितरत नहीं है।

सवाल 10: NPS, UPS और OPS में क्या चुनेंगे शिव गोपाल मिश्रा, क्या इस पर आंदोलन की संभावना है?

जवाबः अगर मुझे चुनना पड़े, तो मेरी और हम सबकी पहली पसंद OPS (पुरानी पेंशन) ही होगी।

जहां तक आंदोलन की बात है, तो अभी इस मुद्दे पर बड़े आंदोलन की संभावना कम है। इसका कारण यह है कि UPS में OPS के करीब 85% फीचर्स हमें मिल चुके हैं। जो आदमी पहले 1200 रुपये लेकर जा रहा था, उसे कम से कम आधी सैलरी की गारंटी तो मिली। अब बचे हुए 15% फीचर्स (जैसे 25 साल की सर्विस लिमिट को कम करना) के लिए हम सड़कों पर उतरने की बजाय 'नेगोशिएशन' (बातचीत) का रास्ता अपनाएंगे। जो सरकार 85% दे सकती है, वह बातचीत से 15% भी दे सकती है।

सवाल 11: UTs में अभी तक UPS की सुविधाओं लागू क्यों नहीं हो पाईं?

जवाबः केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) और कुछ अन्य जगहों पर यह अभी पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया है क्योंकि शुरुआत में इसे अपनाने (Adoption rate) वालों की संख्या उम्मीद से कम थी। युवाओं में भ्रम था। करीब 3 लाख लोगों ने ही इसे चुना था, जबकि 7 लाख वेटिंग में थे।

लेकिन अब जब कर्मचारियों को दिख रहा है कि बाजार के उतार-चढ़ाव (जैसे ग्लोबल वॉर और क्राइसिस) के कारण NPS में उनका पैसा डूब रहा है, तो वे यूपीएस की तरफ आ रहे हैं। सरकार जल्द ही इसके लिए एक और विंडो खोलेगी। यूपी के मुख्यमंत्री और कर्नाटक के मुख्यमंत्री (सिद्धारमैया) ने भी इसके फीचर्स की तारीफ की है और वहां कमेटियां इसे राज्य में लागू करने का आकलन कर रही हैं।

• वर्किंग आवर्स: 12 घंटे की कमरतोड़ शिफ्ट खत्म कर 8 घंटे की ड्यूटी लागू हो।
• लिविंग कंडीशन: जब कर्मचारी ड्यूटी से घर जाए, तो उसे ऐसा वातावरण मिले जो तनावमुक्त (Stress-free) हो। आवास भत्ते और सुविधाओं में सुधार हो।
• वर्किंग प्लेस सेफ्टी: कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित हो, खासकर महिला कर्मचारियों के लिए।
• मेडिकल फैसिलिटी: सर्विंग कर्मचारियों को बिना किसी अड़चन के कैशलेस इलाज की सुविधा मिले।
• पर्याप्त छुट्टियां: परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए लीव सिस्टम को और लचीला बनाया जाए ताकि काम का मानसिक दबाव कम हो।

सवाल 15: कैडर री-स्ट्रक्चरिंग और आठवां वेतन आयोग कैसे कर्मचारियों का जीवन बेहतर करेगा?

जवाबः आज रेलवे के 12 लाख कर्मचारियों में से लगभग 9 लाख कर्मचारी युवा हैं। वे पुरानी बातों में नहीं, अपने भविष्य में जीते हैं।

आठवां वेतन आयोग उनके इसी भविष्य का ढांचा तैयार करेगा। 'कैडर री-स्ट्रक्चरिंग' का सीधा मतलब है कि उनके प्रमोशन के रुके हुए रास्ते खुलेंगे। जब किसी कर्मचारी को पता होगा कि उसे समय पर प्रमोशन मिलेगा, अच्छा फिटमेंट फैक्टर लगकर सैलरी मिलेगी और जोखिम भरे काम के लिए अतिरिक्त सुरक्षा और भत्ता मिलेगा, तो उसके अंदर की कुंठा खत्म होगी। यह पे कमीशन भारत के 'यंग वर्कर्स' की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगा।

सवाल 16: आठवां वेतन आयोग देश के कितने शहरों में मीटिंग करेगा?

जवाबः वेतन आयोग ने अपना काम जमीनी स्तर पर शुरू कर दिया है। उन्होंने बैठकों का दौर शुरू किया है, जिसकी शुरुआत देहरादून से हुई और अब दिल्ली में मीटिंग्स हो रही हैं।

चीजों को हवा में तय नहीं किया जा रहा है। हमने आयोग को जो राशन और महंगाई के आंकड़े दिए हैं, वे देश के किसी एक कोने से नहीं, बल्कि पूरे भारत में 25 से 26 अलग-अलग जगहों से इकट्ठा किए गए हैं। आयोग भी देश की नब्ज समझने और कर्मचारियों के वास्तविक खर्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न हिस्सों में जा रहा है और डाटा का विश्लेषण कर रहा है।