अमेरिका ने भारत के आयात शुल्क पर परामर्श का अनुरोध ठुकराया, सरकार ने संसद में दी जानकारी

नई दिल्ली। सरकार ने लोकसभा में बताया कि अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के तहत भारत के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है, जिसमें स्टील, एल्युमिनियम और संबंधित उत्पादों पर अमेरिकी शुल्क के संबंध में परामर्श की मांग की गई थी। अमेरिका ने यह स्पष्ट किया है कि ये उपाय राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर लागू किए गए थे।

वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने मंगलवार को लोकसभा में लिखित उत्तर में कहा कि भारत इन उपायों को सुरक्षा कार्रवाई मानता है, जिन्हें डब्ल्यूटीओ के सुरक्षा समझौते के तहत सूचित किया जाना चाहिए था और जिन पर परामर्श होना चाहिए था। उन्होंने कहा, ''भारत ने अमेरिका की सुरक्षा समझौते के तहत अपनी जिम्मेदारियों के अनुपालन नहीं करने के कारण समान रूप से प्रतिसादात्मक व्यापार उपाय लागू करने का अधिकार सुरक्षित रखा है।''

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मंत्री ने कहा कि भारत अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर चर्चा में सक्रिय रूप से शामिल है, जिसका उद्देश्य व्यापार और निवेश का विस्तार करना है। मंत्री ने कहा कि भारत ने तुर्किये और अजरबैजान के साथ व्यापार या पर्यटन गतिविधियों को निलंबित या प्रतिबंधित करने का कोई निर्णय नहीं लिया है।

अमेरिका ने भारत पर लगाया है 25 फीसदी का टैरिफ

अमेरिका ने भारत पर 25 फीसदी का टैरिफ लगाया है। यह टैरिफ 7 अगस्त से लागू होगा। पहले यह 1 अगस्त से लागू होने वाला था। टैरिफ लगाते हुए ट्रंप ने भारत से रूस से तेल न खरीदने की अपील की थी। लेकिन भारत ने अपनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रूस से तेल खरीदना जारी रखा है। इसके साथ ही इंडिया ने अमेरिका को करारा जवाब भी दिया है। वहीं, इस मुद्दे पर रूस ने भी भारत का साथ देते हुए ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा कि हर एक देश को हक है कि वह किसके साथ व्यापार करे। किसी के दबाव में आकर व्यापार नहीं किया जा सकता।

ट्रंप ने 24 घंटे के अंदर की टैरिफ बढ़ाने की बात

इन सबके बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर और अधिक टैरिफ बढ़ाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि भारत अभी रूस से तेल खरीद रहा है। ऐसा करके वह रूस और यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा दे रहा है। मैं अगले 24 घंटे पर इंडिया पर टैरिफ बढ़ाऊंगा। इंडिया एक अच्छा व्यापारिक साझेदार नहीं है।