सर्च करे
Home
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

कभी भारत को कहा था 'डेड इकोनॉमी', आज हमारी रफ्तार के मुरीद हुए डोनाल्ड ट्रंप; अपने ही फेडरल रिजर्व को मारा ताना

By Jagran BusinessEdited By: Kashid Hussain
Published: Sat, 21 Nov 2026 09:37 AM (IST)Updated: Sat, 21 Nov 2026 10:06 AM (IST)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की 7% आर्थिक वृद्धि दर का उदाहरण देते हुए फेडरल रिजर्व से ब्याज दरें घटाने की मांग की है। उन्होंने तर्क दिया कि कम ब्याज दरों से अमेरिका की विकास दर 14-20% तक पहुंच सकती है और फेड की नीतियों की आलोचना की।

भारत की जीडीपी ग्रोथ बनी ट्रंप के लिए मिसाल

भारत की जीडीपी ग्रोथ बनी ट्रंप के लिए मिसाल

HighLights

  1. ट्रंप ने भारत की 7% आर्थिक वृद्धि दर का हवाला दिया

  2. अमेरिकी फेडरल रिजर्व से ब्याज दरों में कटौती की मांग

  3. अमेरिका की विकास दर 14-20% तक पहुंचाने का लक्ष्य बताया

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की सात प्रतिशत आर्थिक विकास दर का उदाहरण देते हुए अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व से ब्याज दरों में कटौती की मांग उठाई है। उन्होंने तर्क दिया कि जब भारत कम ब्याज दरों के साथ तेज आर्थिक विकास हासिल कर सकता है तो अमेरिका की विकास दर 14 से 20 प्रतिशत तक क्यों नहीं पहुंच सकती।

एशिया की चार दिवसीय यात्रा से लौटने के बाद शुक्रवार को वाशिंगटन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा, "अगर आप भारत को देखें तो वहां ब्याज दरें कम हैं और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की विकास दर सात प्रतिशत है। अमेरिका की विकास दर 14, 15 या शायद 20 प्रतिशत भी हो सकती है।"

'सस्ती दरों पर कर्ज मिलना चाहिए'

ट्रंप ने अमेरिका की आर्थिक विकास दर चार प्रतिशत बताई और कहा कि देश को दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में सस्ती दरों पर कर्ज मिलना चाहिए। हालांकि, उन्होंने भारत और अमेरिका के विकास दर के आंकड़ों के लिए कोई विशेष अवधि नहीं बताई और न ही यह स्पष्ट किया कि अमेरिकी ब्याज दरों में कितनी कटौती से इतनी तेज विकास दर हासिल हो सकती है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि जब भी सरकार अर्थव्यवस्था के अच्छे आंकड़े पेश करती है, केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ाने लगता है। उनके मुताबिक, मजबूत आर्थिक प्रदर्शन से देश की कर्ज चुकाने की क्षमता बेहतर होती है और उसे कम ब्याज दरों पर उधार मिलना चाहिए।

'आंकड़े अच्छे तो साख बेहतर'

ट्रंप ने कहा, "जब आपके आंकड़े अच्छे होते हैं तो आपकी साख बेहतर होती है।" उन्होंने फेडरल रिजर्व को 'बेहद राजनीतिक' संस्था बताया, हालांकि स्पष्ट किया कि उनकी आलोचना किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरी संस्था को लेकर है। उन्होंने पूर्व फेडरल रिजर्व अध्यक्ष एलन ग्रीनस्पैन की तारीफ करते हुए कहा कि वह अच्छे आर्थिक हालात में भी ब्याज दरें कम करने के पक्षधर थे।

ट्रंप ने ब्याज दरों में कटौती की मांग को अमेरिका के बढ़ते राष्ट्रीय कर्ज के बोझ से भी जोड़ा। उन्होंने दावा किया कि ब्याज दरों में एक प्रतिशत की कमी से सरकार को 650 अरब डॉलर की बचत हो सकती है। उनका कहना था कि तेज आर्थिक विकास से सरकार को राष्ट्रीय कर्ज कम करने में भी मदद मिलेगी। हालांकि, उन्होंने इस बचत की समयसीमा या इसकी गणना का आधार नहीं बताया।

'विनिर्माण क्षेत्र में लगातार 10 महीनों से वृद्धि'

अमेरिकी अर्थव्यवस्था में निवेश और विनिर्माण गतिविधियों का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा कि अधिक उधारी लागत के बावजूद उद्योगों में विस्तार हो रहा है। उनके मुताबिक, विनिर्माण क्षेत्र में लगातार 10 महीनों से वृद्धि दर्ज की गई है और इस साल नए उपकरणों में निवेश 21 प्रतिशत बढ़ा है।

उन्होंने इसका श्रेय अपनी सरकार की टैरिफ नीति को देते हुए कहा कि आयात शुल्क के कारण वाहन निर्माता कंपनियां अमेरिका में उत्पादन बढ़ाने के लिए निवेश कर रही हैं। ट्रंप ने ऑडी की चार अरब डॉलर और टोयोटा की पांच अरब डॉलर की निवेश योजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने यह भी कहा कि डेट्रॉयट में फोर्ड का वह कारखाना, जिसे कंपनी कभी बंद करने पर विचार कर रही थी, अब सप्ताह के सातों दिन चौबीसों घंटे काम कर रहा है।

'कच्चे तेल की कीमतों में 20 प्रतिशत की गिरावट'

ऊर्जा कीमतों को लेकर ट्रंप ने दावा किया कि नवंबर की शुरुआत से कच्चे तेल की कीमतों में 20 प्रतिशत की गिरावट आई है। उनके अनुसार, अमेरिकी उपभोक्ता एक महीने पहले की तुलना में प्रति गैलन पेट्रोल के लिए 60 सेंट कम भुगतान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमतों का आगे का रुख इस बात पर भी निर्भर करेगा कि अमेरिका ईरान के साथ किसी समझौते पर पहुंचता है या नहीं।

फेडरल रिजर्व अमेरिकी मौद्रिक नीति निर्धारित करता है। उसे कांग्रेस की ओर से अधिकतम रोजगार और कीमतों में स्थिरता बनाए रखने का दायित्व सौंपा गया है।

ब्याज दरों पर फैसला लेते समय उसकी समिति महंगाई और श्रम बाजार की स्थिति का आकलन करती है। फेड की नीतिगत दर में बदलाव का असर बैंकों से लेकर आम उपभोक्ताओं और कारोबारियों तक की कर्ज लागत पर पड़ता है।

ये भी पढ़ें - जालंधर के संधू ब्रदर्स का US में जलवा: कैलिफोर्निया में बने 60000 एकड़ की सल्तनत के 'बादाम किंग', शहर की 97% प्रॉपर्टी पर राज

देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score ,IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।