Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ट्रंप के 25% टैरिफ पर मोदी सरकार की दो टूक, भारत के हितों की रक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे: संसद में पीयूष गोयल

    Updated: Thu, 31 Jul 2025 04:46 PM (IST)

    Union Minister Piyush Goyal केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय देश के निर्यातकों उद्योगों और अन्य हितधारकों से उनकी चिंताओं को समझने के लिए परामर्श कर रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों श्रमिकों उद्यमियों एमएसएमई और औद्योगिक हितधारकों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सरकार सभी आवश्यक कदम उठाएगी।

    Hero Image
    केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार इस विषय से जुड़े प्रभाव का आकलन कर रही है।

    नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से भारत पर 25 फीसदी टैरिफ के ऐलान के बाद लोकसभा में सरकार ने आज इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार इस विषय से जुड़े प्रभाव का आकलन कर रही है और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय देश के निर्यातकों, उद्योगों और अन्य हितधारकों से उनकी चिंताओं को समझने के लिए परामर्श कर रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि किसानों, श्रमिकों, उद्यमियों, एमएसएमई और औद्योगिक हितधारकों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सरकार सभी आवश्यक कदम उठाएगी। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका ने मार्च 2025 में चर्चा शुरू की थी जिसका उद्देश्य अक्टूबर-नवंबर 2025 तक न्यायसंगत, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) के पहले चरण को अंतिम रूप देना है। 

    10-15% टैरिफ पर हुई थी बात

    केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अमेरिका से आयात पर 10-15 प्रतिशत टैरिफ की बात हुई थी। 2 अप्रैल 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति ने रेसिप्रोकल टैरिफ पर एक एक्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया था लेकिन 5 अप्रैल 2025 से 10% बेसलाइन टैरिफ प्रभावी हुआ। भारत के लिए कुल 26% टैरिफ की घोषणा की गई। लेकिन 10 अप्रैल 2025 को इसे शुरू में 90 दिनों के लिए बढ़ाया गया और फिर 1 अगस्त 2025 तक बढ़ा दिया गया।"

    इससे पहले 30 जुलाई को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने 1 अगस्त से भारत से आने वाले सभी सामानों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, साथ ही रूसी कच्चे तेल और सैन्य उपकरण खरीदने पर जुर्माना लगाने की बात कही।