सहकारी बैंक RBI की निगरानी में करेंगे काम, केंद्रीय कैबिनेट का निर्णय, अन्य प्रमुख फैसलों के बारे में जानें विस्तार से
केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को आयोजित बैठक में कई तरह के महत्वपूर्ण फैसले किए गए।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को इस बात की जानकारी दी। जावड़ेकर ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने एक अध्यादेश पारित किया है। अध्यादेश पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद सभी तरह के सहकारी बैंक आरबीआई के निगरानी के दायरे में आ गए हैं। जावड़ेकर ने कहा कि सहकारी बैंकों के आरबीआइ के अंतर्गत आने से सहकारी बैंकों में ग्राहकों का विश्वास बढ़ेगा। आरबीआई की शक्तियां जैसे अनुसूचित बैंकों पर लागू होती हैं, वैसे ही सहकारी बैंकों पर भी लागू होंगी। उन्होंने कहा कि बताया कि देश में 1482 शहरी सहकारी बैंक और 58 बहु-राज्यीय सहकारी बैंक हैं।
Govt banks, including 1482 urban cooperative banks & 58 multi-state cooperative banks, are now being brought under supervisory powers of Reserve Bank of India(RBI); RBI's powers as they apply to scheduled banks will apply for cooperative banks as well: Union Min Prakash Javadekar pic.twitter.com/wQtNpWVMOw
— ANI (@ANI) June 24, 2020
The decision to bring 1,540 cooperative banks under RBI's supervision will give an assurance to more than 8.6 crore depositors in these banks that their money amounting to Rs 4.84 lakh crore will stay safe: Union Minister Prakash Javadekar https://t.co/IAy0GN98el" rel="nofollow — ANI (@ANI) June 24, 2020
प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, '1540 सहकारी बैंकों को आरबीआई की निगरानी में लाने के फैसले से इन बैंकों के 8.6 करोड़ से अधिक जमाकर्ताओं को यह आश्वासन मिलेगा कि उनका बैंकों में जमा 4.84 लाख करोड़ रुपया सुरक्षित रहेगा।'
शिशु लोन लेने वालों को ब्याज में छूट
प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, 'मुद्रा लोन करीब 18 से 20 करोड़ लोगों को मिला है। 9 करोड़ 33 लाख लोगों को शिशु लोन मिला है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शिशु लोन के योग्य लाभार्थियों को 12 महीनों के लिए ब्याज में 2 फीसद की छूट प्रदान करने का फैसला लिया है।'
जावड़ेकर ने बताया कि कुशीनगर में अंतरराष्ट्रीय हवाई हड्डा बनेगा। दक्षिण पूर्वी एशिया के देश जैसे- थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका आदि देशों से कई लोग भारत में आना चाहते हैं। कुशीनगर एयरपोर्ट से ऐसे लोगों को बहुत फायदा होगा।
म्यांमार में ए-वन और ए-थ्री ब्लॉक्स में गैस का शोध होगा और उत्पादन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। उसके लिए 909 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, 'केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पशुपालन अवसंरचना विकास निधि की स्थापना को मंजूरी दी है। सरकार योग्य लाभार्थियों को ब्याज में 3 फीसद की छूट प्रदान करेगी।'