सरकार ने व्यापार आसान बनाने के लिए सीमा शुल्क दरों और छूटों में किया बड़ा सुधार, इस तारीख से लागू होंगे नए नियम

सरकार इसके जरिए पारदर्शिता बढ़ाने, अनुपालन बोझ को कम करने और आयातकों, निर्यातकों और प्रमुख क्षेत्रों में विनिर्माणकर्ताओं के लिए व्यापार करने की आसानी (ईओडीबी) को मजबूत करना चाहती है।

CBIC rolls out another trade facilitation measure!

👉31 Customs Duty Notifications merged into ONE consolidated Notification viz Notification No 45/2025 dated 24th October 2025.

👉It will be effective from 1st November 2025.

👉A step towards simplification, transparency &… pic.twitter.com/a2AqDIJbQ2

— CBIC (@cbic_india) October 25, 2025

नई अधिसूचना देश की कस्टम्स छूट व्यवस्था में एक प्रमुख सुधार होगा। यह कृषि उत्पादों से लेकर फार्मास्यूटिकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी इनपुट्स, मेटल, उर्वरकों, इलेक्ट्रॉनिक घटकों और रत्नों तक विभिन्न वस्तुओं पर शुल्कों को तर्कसंगत बनाती है। 1957 तक की पुरानी अधिसूचनाओं को समेटते हुए, सीबीआईसी का उद्देश्य ओवरलैपिंग, अप्रचलित प्रावधानों और प्रशासनिक जटिलताओं को समाप्त करना है।

यह एकीकृत दस्तावेज प्रमुख पुरानी अलग कस्टम्स को एकीकृत संरचना में बदलेगा।

उदाहरण के लिए, यह चिकित्सा उपकरणों और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों जैसी आवश्यक आपूर्तियों को कवर करती है, जिससे महत्वपूर्ण आयातों पर न्यूनतम राजकोषीय बाधाएं सुनिश्चित होती हैं और पर्यावरण तथा स्वास्थ्य लक्ष्यों के साथ संरेखण होता है।