RBI MPC Meet 2024: कम होगी या ज्यादा हो जाएगी EMI, 1 घंटे में चल जाएगा सब पता
RBI MPC Meet 2024 हर दो महीने में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक समीक्षा बैठक होती है। इस बैठक में छह सदस्य शामिल होते हैं। इसके अलावा इस बैठक की अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर करते हैें। इस महीने वित्त वर्ष की दूसरी आखिरी बैठक हुई है। बैठक के फैसलों का एलान आज 10 बजे आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास करेंगे। पढ़ें पूरी खबर...
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक मनी फ्लो को कंट्रोल करने और महंगाई को नियंत्रित करने के लिए हर दो महीने में मौद्रिक समीक्षा बैठक (RBI MPC Meet ) करते हैं। इस बैठक में कई अहम फैसले लिये जाते हैं। इन फैसलों का असर लोन की ईएमआई पर पड़ता है।
वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी आखिरी बैठक शुरू हो गई थी। आज इस बैठक के फैसलों का एलान होगा। आपको बता दें कि इस बैठक में 6 सदस्य शामिल होते हैं और बैठक कीअध्यक्षता आरबीआई गवर्नर करते हैं। इसका मतलब है कि दिसंबर 2024 में हुई इस बैठक की अध्यक्षता भी आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास (RBI Governer Shaktikant Das) ने किया है। आपको बता दें कि आरबीआई गवनर्र के तौर पर शक्तिकांत दास का कार्यकाल दिसंबर में पूरा हो जाएगा। यह उनकी आखिरी एमपीसी बैठक हो सकती है।
कितने बजे होगा फैसलों का एलान
बैठक के तीसरे दिन फैसलों का एलान होता है। इस बार एमपीसी बैठक 4 दिसंबर से शुरू हुई थी और फैसलों का एलान 6 दिसंबर यानी आज होने वाला है। सुबह 10 बजे आरबीआई गवर्नर बैठक में लिए गए फैसलों का एलान करेंगे। आप आरबीआई गवर्नर के यू-ट्यूब चैनल पर इसे लाइव देख सकते हैं।
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रेपो रेट को लेकर होगा एलान
एमपीसी बैठक में रेपो रेट को लेकर फैसला लिया जाता है। रेपो रेट का सीधा कनेक्शन लोन की ईएमआई से है। अगर रेपो रेट में कटौती की जाती है तो लोन की ईएमआई कम होती है। वहीं, रेपो रेट के बढ़ जाने पर ईएमआई भी बढ़ जाती है।
फरवरी 2023 से रेपो रेट 6.5 फीसदी पर स्थिर बना हुआ है। नवंबर में जारी हुए महंगाई आंकड़ों के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि आीबीआई रेपो रेट में कटौती कर सकता है। दरअसल, महंगाई दर आरबीआई के दायरे से बाहर है। ऐसे में महंगाई को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई रेपो रेट में कटौती करके मनी फ्लो को बढ़ाने का फैसला ले सकती है।
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क्या होता है रेपो रेट? (What is Repo Rate?)
रेपो रेट एक तरह का ब्याज दर है। आरबीआई देश के सभी बैंकों को इसी दर पर कर्ज देती है। यही कारण है कि रेपो रेट में कटौती के बाद बैंक भी ईएमआई कम कर देते हैं।
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