ऑनलाइन गेमिंग पर GST को लेकर काउंसिल से करेंगे बात, राजीव चंद्रशेखर बोले- इसपर नियामकीय फ्रेमवर्क बनाना शुरू

नई दिल्ली, पीटीआई। आनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाए जाने पर विवाद के बीच केंद्रीय आइटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सोमवार को कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विचार करने के लिए जीएसटी काउंसिल से आग्रह कर सकती है।

जीएसटी काउंसिल में राज्यों और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि शामिल

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जीएसटी काउंसिल को आनलाइन गेमिंग पर कर को लेकर फैसला करने में तीन वर्ष का समय लगा है। एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जीएसटी काउंसिल भारत सरकार नहीं है, लेकिन यह वास्तव में एक संघीय संस्थान है। इसमें राज्यों और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि शामिल हैं।

फ्रेमवर्क बनना हो गया है शुरू

उन्होंने कहा कि हमने भी इसी वर्ष जनवरी में आनलाइन गेमिंग पर नियामकीय फ्रेमवर्क बनाना शुरू किया है। अभी हम आनलाइन गेमिंग के लिए फ्रेमवर्क बनाने के शुरुआती चरण में है। बता दें कि काउंसिल की ओर से 28 प्रतिशत जीएसटी लगाए जाने पर आनलाइन गेमिंग कंपनियों ने नाराजगी जताई है।