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प्रधानमंत्री मोदी की कॉरपोरेट्स को फटकार, उद्योग जगत में टैक्स लाभ को लेकर टेंशन; फ्यूचर में और राहत न मिलने का इशारा!

Published: Sat, 21 Nov 2026 02:36 PM (IST)

प्रधानमंत्री मोदी ने FICCI बैठक में कॉरपोरेट्स को टैक्स कटौती का लाभ नौकरियों और वेतन में न देने पर फटकारा, जिससे उद्योग जगत हैरान है। कॉरपोरेट्स अब चिंतित हैं कि सरकार भविष्य में कोई और छूट नहीं देगी, जबकि 2024 में उनका मुनाफा 15 साल के उच्चतम स्तर पर था।

पीएम मोदी के बयान से टेंशन में कॉरपोरेट जगत

पीएम मोदी के बयान से टेंशन में कॉरपोरेट जगत

HighLights

  1. पीएम मोदी ने FICCI में कॉरपोरेट्स को टैक्स लाभ पर घेरा

  2. उद्योग जगत चिंतित, भविष्य में छूट न मिलने की आशंका

  3. 2024 में कॉरपोरेट मुनाफा रिकॉर्ड पर, वेतन वृद्धि धीमी

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में FICCI की सालाना मीटिंग को संबोधित करते हुए कॉरपोरेट्स को निशाने पर लिया। उन्होंने टैक्स कटौती का फायदा नौकरियों और बेहतर वेतन के रूप में न देने के लिए कॉर्पोरेट जगत की कड़ी आलोचना की। अब इसके एक दिन बाद, हैरान-परेशान कॉर्पोरेट दिग्गज अभी भी इस फटकार को समझने की कोशिश कर रहे हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कई लोगों को चिंता है कि सरकार अब टैक्स में छूट की किसी भी मांग पर विचार करने से इनकार कर सकती है। फिक्की के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की "छूट पाने की कभी न खत्म होने वाली भूख" वाली टिप्पणी ने उद्योग जगत के लोगों को गहरा झटका दिया। वहां मौजूद कई लोगों को बाद में समझ आया कि मोदी की इस टिप्पणी के क्या मायने थे।

उद्योग जगत को टेंशन

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ अधिकारियों का तो यह भी मानना है कि यह एक संकेत है कि सरकार अब कोई छूट देने के मूड में नहीं है। अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि यह बजट से पहले पीछे हटने का एक संकेत हो सकता है।
हालांकि ये भी हो सकता है कि आने वाले हफ्तों में, उद्योग जगत ऐसे आंकड़े तैयार करे जिनसे यह साबित किया जा सके कि नौकरियां बढ़ी हैं और वेतन में भी इजाफा हुआ है।

उद्योग जगत के रवैये को लेकर निराशा

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईंधन और इनपुट लागत में बढ़ोतरी और कुछ हफ्ते पहले तक कमजोर रुपये के असर के कारण उद्योग जगत भारी दबाव का सामना कर रहा था। हालांकि सरकार ने इन समस्याओं को माना, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि सरकार ने उद्योग जगत को आगे बढ़ने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में मदद दी थी, जिसके बदले में उद्योग जगत और भी बहुत कुछ कर सकता था।
उद्योग जगत के रवैये को लेकर काफी समय से निराशा बढ़ रही थी।

मुनाफा बढ़ा, मगर खर्च नहीं

सरकारी अधिकारियों का तर्क है कि टैक्स दरों (डायरेक्ट टैक्स और GST दोनों) में कटौती से लेकर कारोबार को आसान बनाने तक, सरकार ने उद्योग जगत के लिए तेजी से विकास करने का माहौल तैयार किया था। मोदी के बयान को लोगों की वास्तविक आय बढ़ाने के एक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है, जो कोविड के बाद से कर्मचारियों और कामगारों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय रही है।
एक बात ये भी है कि 2025 के आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया था कि 2024 में कॉर्पोरेट मुनाफा 15 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था, लेकिन कर्मचारियों पर होने वाले खर्च में वृद्धि की रफ्तार धीमी रही।

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