PM Kisan Yojana: पति और पत्नी दोनों ले रहे हैं योजना का लाभ तो क्या होगा, सरकार का वेरिफिकेशन शुरू; क्या मिलेगी सजा?
पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) आज किसानों के बीच काफी फेमस स्कीम है। इस स्कीम के तहत किसानों को हर साल 6000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। केंद्रीय सरकार की ओर से ऐसे परिवारों की जांच शुरू हो गई है। जिसमें पति और पत्नी दोनों ही योजना का लाभ ले रहे हैं। अगर आप भी उन लोगों में शामिल है, तो ये आर्टिकल आपके लिए बड़े काम का होने वाला है।
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पति-पत्नी दोनों ले रहे हैं लाभ, अब क्या होगा?
नई दिल्ली। पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana आज किसानों के बीच काफी फेमस स्कीम है। इस स्कीम के तहत किसानों को हर साल 6000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। ये पैसे उन्हें तीन अलग-अलग किस्तों में मिलते हैं। इस योजना के तहत एक परिवार से केवल एक सदस्य ही इस योजना का लाभ ले सकता है।
हालांकि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार की ओर से ये जानकारी साझा की गई है कि देशभर में 17 लाख मामले ऐसे सामने आए हैं। जिसमें पति और पत्नी दोनों ही इस योजना का लाभ ले रहे हैं। ये जानकारी केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई जांच में मिली है।
इसके साथ ही केंद्रीय सरकार ने सभी राज्य सरकार को एक पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने ऐसे परिवार की वेरिफिकेशन के लिए कहा है, जिसमें एक से ज्यादा सदस्य योजना का लाभ ले रहे हैं।
मीडिया रिपोर्ट की मानें तो सरकार की ओर से 31.01 लाख मामलों में से 19.02 लाख लाभार्थियों का वेरिफिकेशन हो चुका है। वेरिफिकेशन के दौरान ये पाया गया है कि 17.87 लाख लाभार्थी पति-पत्नी है। केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकार को जवाब देने के लिए 15 अक्टूबर तक का समय दिया है।
क्या मिलेगी सजा?
ऐसे परिवार जिनमें एक से ज्यादा सदस्य योजना का लाभ ले रहे हैं। उनके खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कदम उठा सकती है। हालांकि इसे लेकर क्या सजा दी जाएगी, इस बारे में जानकारी नहीं मिली है।
PM Kisan 21st Installment: कब खत्म होगा इंतजार?
अब तक सरकार की ओर से ऐसे किसानों को पहले प्राथमिकता दी गई है, जो राज्य में बीते दिनों आने वाली बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। बीते दिनों आई बाढ़ ने कुछ राज्य के किसानों का बड़ा नुकसान किया। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ऐसे किसानों को किस्त जारी कर, आर्थिक मदद दी, जो बाढ़ से प्रभावित हुए थे।
इन राज्यों में हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू-कश्मीर शामिल हैं। बीते दिनों जम्मू-कश्मीर के किसानों के लिए किस्त जारी की। PM किसान योजना की 21वीं किस्त का अग्रिम वितरण किया गया है जिससे प्राकृतिक आपदा से प्रभावित 8.5 लाख से अधिक किसानों को ₹170 करोड़ मिले।
अब चलिए जान लेते हैं कि बाकी के राज्यों के किसानों को किस्त कब मिलेगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बाकी के राज्यों के किसानों के लिए सरकार दिवाली से पहले किस्त जारी कर सकती है।
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